काठमाडौ, १४ बैशाख । सांसदहरूले पदभार ग्रहण गरे पछि कुनै व्यापार,व्यावसाय गर्न नपाउने, तलब पाउने गरी अन्यत्र व्यावसायीक काम गर्न नपाउने,छोरा श्रीमतीले लिएको उपहार समेत सार्वजनिक गर्नु पर्ने जस्ता नीति बनाउदै सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ। सो मस्यौदा माथि प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले एक दुइ दिनमै सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। छलफल पछि सदाचार नीति लागु गर्ने सरकारले तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलययले जनाएको छ। मन्त्रीपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव केदार अधिकारीले केही दिनमै सदाचार नीतिमाथि सरोकारवालासंग प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले छलफल शुरू गर्ने बताए। उनले भने, ‘छलफल सकिए पछि सदाचार नीति लागु हुन्छ। यसको तयारी भइरहेको छ।’
सदाचार नीति लागु गर्न सरकारले कुनै विषयमा ऐन संशोधन गर्ने र कुनै विषयमा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। यसैगरी कुनै विषयमा कार्यविधि र निर्देशिका ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। अधिकारीले भने, ‘सदाचार नीति लागु गर्न कुनै विषमा ऐन संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ भने कुनै विषयमा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरे हुन्छ। यसैगरी कुनै विषयमा भने कार्यविधि बनाए हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदले मस्यौदा गरेको सदाचार नीतिमा सांसद, कर्मचारी, व्यावसायी, विदेशी कुटीतिज्ञ, गैरसरकारी संस्था,अन्तारष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था विदेश नागरिक लगायतलाई लक्षित गरी नीति तयार गरिएको छ। सांसदहरूलो पदभार ग्रहण गरे पछि कुनै व्यावसायीक फर्मसंगको सम्बन्धनबाट कुनै रकम लिन नपाउने, कुनै पनि संगठनको लागि वोर्ड सदस्य वा पदाधिकारीको रूपमा तलबी सेवा लिन नपाउने, विधायकाको सम्बन्धित समितिको स्विकृत विना अध्यापन गर्न नपाउने, लगायतका नीति मस्यौदामा राखिएको छ।
यसैगरी विधायकाका सदस्य तथा पदाधिकारीले पदसंग सम्बन्धित काम गर्ने संस्था वा व्यक्तिबाट निश्चित मुल्य माथिको उपहार लिन नपाउने, पती या पत्नीको परिवारको सदस्यले प्राप्त गर्ने उपहारको बारेमा पनि जानकारी गराउनु पर्ने,विधायका सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने व्यक्तिगत आतिथ्यको सिमा सुनिश्चित गर्नु पर्ने, विधायकाका कार्यलयमा परिवारका सदस्यहरूलाई खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त हुने बाहेक जागिरी दिन नहुने, सेवा अवकाश भए पछि पनि निश्चित समय सम्म विदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न नहुने, विधायकाको हैसियतमा प्राप्त गरेको सूचनाको प्रयोग कतव्र्य पालनको निम्तीमा मात्र गर्नु पर्ने,वित्तीय फाइदा उठाउनको निम्ती सूचना प्रयोग गर्न नहुने, विधायकाका पदाधिकारीहरूले विदेशी राष्ट्रद्धारा प्रदान गर्ने डिभि पिआर लिन नहुने लगायतका नियम सदाचार नीतिको मस्यौदामा राखिएको छ।
यसैगरी विधायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आफनो सगोलका परिवारका सदस्यहरूको आय,सम्पत्ती,दायीत्व,कारोबारो, उपहार, स्वदेश तथा विदेश यात्रा,बाहिरी पद र सम्झौता वारे सार्वजनिक गरी प्रतिबेदन पेश गर्नु पर्ने,यस्तो विवरण पदभार ग्रहण गरेको ६० दिन भित्र र प्रत्येक वर्षको आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६० दिन भित्र बुझाउनु पर्ने, तोकिएको समय भन्दा ढिलो बुझाएमा निश्चित रकम बिलम्ब शुल्क तिर्नु पर्ने, सदनको सम्बन्धित समितिको प्रतिबेदनको पुनराबोलकन गर्ने व्यबस्था गर्नु पर्ने लगायतको नीति सदाचार नीतिको मस्यौदमा राखिएको छ।
यसैगरी विधायकाले सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने,सार्वजनिक र नीजि हित मिसाउन नपाउने, विधायकाले मर्यादाको निम्ती जनताको विश्वास र भरासो बढाउने काम गर्नु पर्न लगायतका नियम पनि सदाचार नीतिको मस्यौदमा राखिएको छ।
यसैगरी यात्राको सम्बन्धमा पनि सदाचार नीतिको मस्यौदमा चर्चा गरिएको छ। स्वेदशमा निश्चित दिन र विदेशमा निश्चित दिन भन्दा बढी बस्ने गरी सरकारी क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रको सहयोगमा यात्रा गर्न नहुने, समितिमा अग्रिम लिखित सूचना दिएर अपबादत्मक अबस्थामा यात्रा अबधि बढाउन सकिने, सरकारी यात्रामा सिमा लागु हुनु पर्ने जस्ता नीति सरकारले ल्याउन लागिएको सदाचार नीतिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
राजीनिक दल तथा दलका पदाधिकरीको बारेमा पनि सदाचार नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक दलले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहका पदाधिकारीको सम्पत्ती विवरण अध्याबधिक गर्ने संयन्त्रको अनिवार्य व्यबस्था गर्नु पर्ने, संविधान र प्रचलित कानुनले दलको सदस्य हुन अयोग्य भनी तोकिएको विषयमा आफनो नाम समावेश छैन भन्ने कबुल राजनीतिक दलको कुनै पनि पदमा निर्वाचित या मनोनित भए पछि सम्बन्धित दलको प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्ने, र त्यस्तो कबुलनामाको अद्याबधिक अभिलेख राख्ने व्यबस्था सम्बन्धित दलले गर्नु पर्ने, ,राजनीतिक दलका पदाधिकारी वा सदस्य कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएमा प्रचलित कानुन अनुसार तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा सम्पत्ती विवरण पेश गर्ने व्यबस्था गर्नु पर्ने, दलका सबै तहका पदाधिकारी निर्वाचित वा मनोनित वा नियुक्त भए पछि ६० दिन भित्र सम्बन्धित तहको सचिबालयमा सम्पत्ती विवरण पेश गर्ने व्यबस्था गर्नु पर्ने, यस्तो विवरणमा थप घट भएमा त्यसको ६० दिन भित्र पेश गर्नु पर्ने लगायतका नीति सदाचार नीतिको मस्यौदमा राखिएको छ।
सार्वजनिक कार्यमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिमा आत्म अनुशासनको भाव विकास गर्न तथा सार्वजनिक काममा सदाचार पद्धतिको विकास र प्रबद्र्धन गर्न सरकारले सदाचार नीति ल्याउन लागेको मन्त्रीपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले जनाएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
