काठमाडौं, ३० चैत । २०७४ साल संविधान कार्यान्वयनको वर्ष बनेको छ । संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको संविधान अनुरुप यसै वर्षभित्र पाँच चरणमा तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए ।
राजनीतिक लडाईं सकिएको भन्दै आर्थिक समृद्धिको बहस त सुरु भएरहको छ । तर दलहरुको फेरिएको राजनीतिक हैसियतले अस्थिरताको संभावना भने अझै टरेको छैन ।
२०७४ सालभित्रै संविधानले भनेका सबै संरचना वैधानिक रुपमा तयार भएका छन् । यस वर्षको सुरुवातमै सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रियाले वर्षको अन्त्य अघि नैं पूर्णता पाएको छ । निर्वाचनबाट ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएका छन् भने प्रदेशको नयाँ संरचना निर्माण भइ प्रदेश संसद र सरकार गठन भएर काम थालेका छन् ।
केन्द्रमा संघीय सरकार, दुई सदनात्मक संसद गठन भएका छन् भने पुरानै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाँच वर्षका लागि नयाँ म्याण्डेट पाएका छन् । सधैँ अस्थिर बनेको राजनीतिमा वाम गठबनधनले पाएको म्याण्डेटले स्थिरताको संकेत देखिएको छ ।
यही वर्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले मारेको फड्कोले राजनीतिक संरचना बदलिएको छ । वर्षभरी नेपाली कांग्रेसँग सहकार्य गरेर कहिले आफैंले सरकारको नेतृत्व गरेको त कहिले कांग्रेसलाई सघाएको माओवादी केन्द्रले वर्षको मध्यतिर सत्तामै बसेर प्रतिपक्षसँग गरेको चुनावी सहयात्राले संसदको पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्वबाट सिधै प्रतिपक्षको बेञ्चमा खुम्च्याइदिएको छ ।
आफैंले गराएको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षको हैसियतमा पुगेको छ । निर्वाचन अघि नैं पार्टी एकतासहितको गठबन्धन घोषण गरेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच छ महिना वितिसक्दा समेत एकताको ठोस आधार फेला परेको छैन ।
निर्वाचन अघि गरिएको घोषणामा जनसमर्थन प्राप्त भएर पनि एकता कता कता भन्ने अवस्था अझै विद्यमान छ । यही अवस्थाका कारण स्थिरताका लागि पाएको म्याण्डेट उल्लंघनको खतरा टरेको छैन ।
नयाँ निर्वाचनबाट पुरानै शक्तिले म्याण्डेट पाएका छन् । पुराना शक्तिको औचित्य सकियो भन्दै उदाएका नयाँ शक्ति र विवेकशील–साझा पार्टीजस्ता शक्ति जनताबाट अनुमोदित हुन सकेनन् । यसअघि संसदको चौथो शक्तिका रुपमा रहेको राप्रपा यसपटक राष्ट्रिय दलसमेत बन्न सकेन ।
यही वर्ष दुईजना प्रधानन्यायाधीश विवादित बने । वर्षको सुरुमै राजनीतिक विवादका कारण तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरियो भने वर्षको अन्त्यतिर विवादित भएरै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विदा भए ।
प्रधानन्यायाधीसलाई समेत विवादमा तानेको तात्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियाले पूर्णता पायो । हालैमात्र प्रक्रियागत विवादमा तान्ने तात्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक निवृत्त भएर अवकास पाएका छन् भने अर्का प्रहरी महानिरीक्षकको प्रक्रियासँगत नियुक्ति भएको छ ।
यसै वर्ष आफैंले बनाएको कुटनीतिक मर्यादा नाघेर दुई प्रधानमन्त्रीको राजकीय भारत भ्रमण भएको छ । असोज सातमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरेका थिए । त्यसको सात महिनामा दोस्रो पटक नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको भारत भ्रमण भएको छ ।
वर्षको सुरुवातमा संविधानसभाबाट रुपान्तपरित संसद कायम रहेकोमा वर्षको अन्त्य अघि नै संविधान अनुरुपका संघीय संसद स्थापित भएको छ । समग्रमा वर्ष २०७४ धेरै उतार चढावकाबीचबाट स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको छ ।
