काठमाडौं, २६ चैत । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगीमा पार्ने प्रमुख कारण मानिएको केन्द्रिकृत श्रम स्वीकृति नवीकरणलाई विकेन्द्रिकृत गर्न सरकारले तयारी थालेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति अवधि सकिएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग पुग्नै पर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए । ‘काम गर्न गएको मुलुकबाटै कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिलाउन नयाँ ढंगबाट निर्णय लिइँदैछ,’ गैर आवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियापछि मन्त्री विष्टले भने।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको नयाँ र पुरानो श्रम स्वीकृत विभागको काठमाडौं कार्यालयले मात्र दिने गरेको छ । नयाँ र पुरानो श्रम स्वीकृतिका लागि विभाग पुग्नु पर्दा अनेक समस्या भोग्नु परिरहेको पीडितले वर्षौंदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्। श्रम स्वीकृतिका लागि मात्र विभाग धाउनु पर्दा कामदारले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको गुनासो व्याप्त छ ।
विभागले रोजगारीका लागि पहिलोपटक मलेसिया जाने कामदारलाई तीन र खाडी लगायतका मुलुकमा जानेलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिने गर्छ।
श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि नवीकरण गर्न पुनः विभाग पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । मन्त्री विष्टले स्वदेशको हकमा भने केही दिन अघि नै इटहरी, जनकपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा नेपाली राजदूतावास रहे पनि ती निकायले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न नपाउँदा कामदार श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि जबरजस्त विभाग पुग्नु पर्छ।
समयमै श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरिए कामदार गैर कानुनी हुने र त्यस्तो अवधिमा कामदार समस्यामा परे सरकारको तर्फबाट कुनै सुविधा पाउन नसक्ने कानुन बनाइएको छ।मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारी नेपालीका लागि बाध्यता हुँदासम्म मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी हुन आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिक दिने गन्तव्य मुलुकको रोजगारी समेत पुनर्विचार हुनसक्ने बताए । मन्त्रालयले कतार जाने कामदारको मासिक पारिश्रमिक न्युनतम नौ सय कतारी रियाल हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ भने कतारका रोजगारदाताले न्युनतम मासिक पारिश्रमिक छ सय कतारी रियाल दिने गरेका छन्।
विष्टले वैदेशिक रोजगारी अव्यस्थित भइरहनुमा सिस्टमले काम नगरेको उल्लेख गर्दै छोटो अवधिमै अनलाइन पद्धतिलाई व्यवस्थित गरिने जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारीका सबैखाले सिन्डिकेटलाई चाँडै खारेज गरिने पुनः दोह्र¥याए । ‘आज मात्र (आइतबार) संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूतसँग छलफल हुँदा सरकारी अस्पतालले गर्ने स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशमा सरोकार राख्ने अन्य निकायसँग पनि छलफल अघि बढाइएको छ।’
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
