तेजना पण्डीत
काठमाडौं, २० चैैत । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णय विवादित बनेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय माइन्युटमा लेख्ने मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले नै निर्णय माइन्युट नभएको बताएपछि विवाद देखिएको हो ।
तर, तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भने मुख्य सचिवको अभिव्यक्ति भुट भएको दाबी गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूकम्प पीडितको आवास निर्माणको लागि थप १ लाख दिने निर्णय गरेपछि पीडित उत्साहित भएका थिए । तर, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले उक्त निर्णय माइन्युट नै नभएको बताए पछि अन्योल सिर्जना भएको हो ।
हुन त त्यती वेलै प्रधानमन्त्री बन्ने पर्खाइमा रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको ढुकुटी रित्तोपार्ने गरी भएको निर्णय नयाँ सरकारले खारेज गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यद्यपी ओली सरकारले त्यो निर्णय खारेज गरेको छैन । राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणले पनि भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख दिने सरकारको निर्णयका बारेमा जानकारी नभएको बताउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले यस्तो धारण सार्वजनिक गरिरहँदा तात्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले भने मुख्य सचिवको अभिव्यक्तिलाई सफेद झुट भन्दै ट्वीट गरेका छन् ।
एकदिन सबैले मर्नुपर्छ, झुठ नबोलौं : थापा
यो सफेद झुठ र बेईमानी हो।भूकम्पपिडितलाई थप १लाख दिने वारे स्वयं म र मूख्यसचिव भएर मंपको निर्णय मस्यौदा गरेको हो र मूख्यसचिवले सो बैठकमा सुनाएपछि औपचारिक निर्णय भयो।यदि निर्णयलाई माईन्युट नगरेको हो भने सो कार्य मूख्यसचिव र मंप कार्यालयको बेईमानी हो।एकदिन सबैले मर्नुपर्छ,झुठ नबोलौं
— Kamal Thapa (@KTnepal) April 2, 2018
थापाले ट्वीटमा लेखेका छन् –यो सफेद झुठ र बेईमानी हो। भुकम्प पीडितलाई थप एक लाख दिनेबारे स्वयं म र मुख्य सचीव भएर मन्त्रिपरिसदको निर्णय मस्यौदा गरेका हौं । मुख्य सचिवले सो बैठकमा सुनाएपछी औपचारिक निर्णय भयो । यदी निर्णयलाई माइन्युट नगरेको हो भने सो कार्य मुख्य सचिव र मन्त्रिपरिषद कार्यलयको बेइमानी हो । एकदिन सबैले मर्नुपर्छ, झुठ नबोलौं ।
थापाले ‘सरकारका आधिकारिक निर्णय पनि परिवर्तन गर्दै जाने हो भने जनताले कसको आस गर्ने’ भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ । थापाकै पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिंदेनले त मुख्य सचिवको अभव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदमा खेद प्रकट गरेका थिए ।
