साउन २७ , काठमाण्डौँ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय सदर गरेको छ ।

सर्वोच्चले अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले दायर गरेको रिट खारेज गरेर स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय सदर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेसँगै सरकारलाई तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुला भएको छ । यो निर्णयसँगै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निस्क्रिय भएको छ । यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत जेठ १२ गते स्थानीय तहको संख्या तत्काल नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गरेको छ । उसले सर्वोच्चको निर्णयले निर्वाचनको वातावरण सकारात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने बताएको छ ।