काठमाडौं, १४ चैत । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा भए पनि सम्बन्धित कार्यालयमा नजाने कर्मचारीमाथि कारबाही सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा खटाइएका, तर काममा नगएकाहरूको हाजिर खातामा रातो लगाउन सुरु भएको हो । साथै, ती कर्मचारीको हाजिर पनि बन्द गरिएको छ ।
हाजिरीमा रातो लगाइएका कर्मचारीमा सहसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म परेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार खटाएको कार्यालयमा नपुग्ने कर्मचारीको सूचीमध्ये बढी संख्यामा अधिकृत र नायब सुब्बा छन् । अहिले हाजिरीमा रातो लाग्नेमा पनि उनीहरू नै बढी छन् ।
मन्त्रालयले तोकिएको कार्यालयमा जान अटेर गर्ने ती कर्मचारीको बिदा पनि स्वीकृत गरेको छैन । अहिले कार्यरत कार्यालयबाट अब उनीहरूले तलब सुविधा नपाउने तथा खटाएको कार्यालबाट मात्रै तलब पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले यो व्यवस्थापछि कर्मचारीहरू खटाएको कार्यालयमा जाने विश्वास गरेको छ ।
यसअघि मन्त्रालयले सरुवा भएको ठाउँमा जान पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि धेरै कर्मचारीले पालना गरेका थिएनन् । पहिलो चरणमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा भएका, तर नगएका कर्मचारीको हाजिरीमा रातो लगाएको भए पनि बुधबारबाट अन्य मन्त्रालयलाई पनि सरुवा भएका कर्मचारीको हाजिरीमा रातो लगाउन भनिएको छ ।
प्रदेश २ र ७ मा अधिकृत तहका बाहेक सबै कर्मचारी पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही प्राविधिक कर्मचारी पठाउन बाँकी रहेको र अरूमा तत्कालको दरबन्दी पूरा भइसकेको पनि जानकारी दियो ।
कर्मचारीलाई नयाँ प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नयाँ प्रस्ताव तयार गरेको छ । संघीय निजामती ऐन संशोधन गर्ने क्रममा नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न लागिएको हो । प्रस्तावअनुसार संघमा एक तह बढुवाका लागि कुनै पनि कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय कम्तीमा एक वर्ष काम गरेकै हुनुपर्ने न्यूनतम आधार मान्ने व्यवस्था राख्न लागिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो प्रयास गर्न लागेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ ।
