काठमाडौं, ९ चैत । युरोपीयन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले सरकारलाई खस आर्य समुदायमाथि दिएको आरक्षण हटाउन सुझाव दिँदै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गरी चुनाव पर्यवेक्षण सम्बन्धी मिसनले आफ्नो प्रतिवेदन पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा तयार पारेको दाबी गर्दै प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको हो ।
चुनावमा गरिएको आरक्षण सुविधा, निर्वाचन आयोगको कामकारबाही, आचारसंहिता लगायतमा खोट देखाउँदै चुनाव पर्यवेक्षण मिसनले गत सोमबार सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा युनियनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खस आर्यलाई आरक्षण सिट दिन रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनको सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकारले युनियनलाई प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि युनियनको चुनाव पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेको छ । मिसनले प्रतिवेदन तयार गर्दा आफ्ना सर्तहरु पूर्ण रुपमा पालना गरेको जनाएको छ । प्रमुख पर्यवेक्षकका रुपमा नेपालका अधिकारीहरुसँग भएको सम्झौताको आधारमा नै प्रतिवेदन तयार पारिएको मिसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
