काठमाडौं, १ चैत । २०७४ पुस २४ गते दिउँसो २ बजे त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसी न्यायलयबाट भएका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विवादित फैसलाका फेहरिस्त सञ्चारकर्मीसमक्ष पस्किँदै थिए।
पत्रकार सम्मेलन पूरा गरेर उनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै चौधौं अनशन सुरु गरे । अनशनकै अवस्थामा सोही दिन अपराह्न ४ बजेतिर उनीविरुद्ध अदालतको मानहानि गरेको अभियोग लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । राति ८ बजे अनशनस्थलबाटै डा. केसी पक्राउ परे । घटनाक्रम यति छिट्टोछिट्टो विकास भयो कि डा। केसी पक्राउविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन सुरु भयो, तेस्रो दिन सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा छोड्यो।
तर केसीले सर्वोच्चमै बयानका क्रममा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन हुनुपर्ने अडान राखे । अदालतले केसीलाई धरौटीमा छाड्ने र प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामाथि छानबिनका लागि प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दियो । त्यसपछि पनि केसी चुप लागेर बसेनन्, उनले काठमाडौं र तनहुँका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयदेखि न्यायपरिषद् सचिवालयसम्म पुगेर पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि माग्दै निवेदन दिए।
केसीविरुद्ध अदालतको मानहानिका एकपछि अर्का मुद्दा परे पनि उनले आवाज उठाउन छाडेनन् । पछिल्लोपकट उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै बुधबारदेखि नयाँ अनशन घोषणा गरेका थिए । यसैक्रममा न्यायालयमा एकपछि अर्का घटना विकास भएसँगै केसीले एक साताका लागि अनशन सारेका छन्।
डा. केसी त्यसरी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने अवस्थामा पुग्ने कारण थियो– पुस २३ गते प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै इजालसबाट भएको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) डिन नियुक्तिसम्बन्धी चार वर्ष पुरानो विवाद ब्युँताउने फैसला।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
