काठमाडौं,१८ फागुन । नयाँ संविधान जारी भएपछि देशको एकात्मक शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ । शासन प्रणालीको यथार्थरूपमा रूपान्तरणको लागि निजामती सेवा र कर्मचारीको व्यवस्थापन, आवश्यक कानुन निर्माण र राजस्व बाँडफाँटजस्ता विषय पेचिलो समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
स्थानीय तहसँगै प्रदेश स्तरमा पनि अब नयाँ संरचनाहरू खडा गर्नुपर्छ । संसद भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभाको सचिवालय, प्रदेश सभाहल, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक मन्त्रालय, सभामुख, उपसभामुख, प्रादेशिक मुख्य सचिव, प्रदेशसभाको सचिवको सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ता, राजनीतिक दलका संसदीय दलका कार्यालय, विभिन्न पदाधिकारीका लागि निवासस्थान संरचना प्रदेशमा आवश्यक पर्छन् ।
यी संरचनाहरू निर्माण गर्न कम्तीमा पनि ३७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । यसमा पदाधिकारीहरूको तलब–भत्ता र सञ्चालन खर्च समावेश छैन । कर्मचारीका सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मी बाहेक कम्तीमा ७ हजार कर्मचारी प्रदेशमा चाहिन्छ । यी कर्मचारीको वार्षिक तलब–भत्ताको हिसाब गर्ने हो करिब तीन अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।
प्रदेश स्तरमा मात्र हैन, स्थानीय तहमा पनि धेरै संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा सडक, पुल, कल्र्भटजस्ता पूर्वाधार निर्माण र मर्मत–सम्भार, स्कुल भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकी, मेसिनरी, ल्याब, फर्निचरजस्ता सामाजिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्छ । त्यससँगै आर्थिक, सामाजिक, मानवीय लगायत क्षेत्रमा निकै लगानी गर्नुपर्छ ।
अझ वित्तीय अनुशासनको चुनौती पनि उत्तिकै रहने विज्ञहरुको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई बजेट दिँदा आर्थिक वर्षको सुरुमा नै अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण लिनु परेको अवस्था छ । अझै सातवटा प्रदेशका राजधानी र स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रशासनिक संरचना तयार गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहका भवन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले स्रोत व्यवस्थापनमा मुलुकले सकस बेहोर्नुपर्ने अर्थविदहरु बताउँछन् ।
केन्द्रमा बढीमा १८ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बने पनि प्रदेशमा बन्ने मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभागको व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको अर्थविदहरु बताउँछन् । संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजनमा पनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ । बजेटको आकार बढाउन केन्द्रीय सरकारसँग स्रोतको अभाव छ । आम्दानीको स्रोत घट्ने र खर्च बढ्ने हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिएको हो ।
तर सरकारले अधिकारीहरु भने अहिलेका भइरहेका खर्च नै संघीयतामा बाँडिने भएकाले स्रोत व्यवस्थापनमा खासै समस्या नहुने बताउँछन् । संघीयता कार्यान्वयनमा वार्षिक अतिरिक्त करिब एक खर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने र यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने सरकारको तर्क छ ।
