काठमाडौँ,१८ फागुन । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि काठमाडौँ उपत्यकालाई ‘मेट्रो सिटी’ बनाउन सुझाव दिए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो विषयलाई बेवास्ता गरेका छन् । आयोगले काडमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका १८ वटा नगरपालिका र आवश्यकताअनुसार आसपासका जिल्लाका नगरपालिकालाई समेत एकीकृत गरी मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले काठमाडौंका ११, भक्तपुरका चार, ललितपुरका तीन र काभ्रेका छवटा नगरपालिकालाई एकीकृत गरी मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मेट्रो सिटीले अन्तरनगरपालिकाका योजना बनाउन तथा त्यही योजनाअनुसार विकासका काम गर्न सहज हुने हुँदा त्यस्तो अवधारण ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । पौडेलले मेट्रो सिटी निर्माणका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आसपासका नगरपालिका एकीकृत गर्न बाटो खुला गरेकाले कानुनी समस्यासमेत नहुने बताउनुभयो । “उपत्यकामा भएको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सम्पदाको पहिचान कायम राखी दीर्घकालीन विकासका लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका संयोजक एवं धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्यञ्जु राजधानीवासीलाई महानगरस्तरीय सेवासुविधा प्रदान गर्न, पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न, स्थानीय साधन र स्रोतको उचित रूपमा सदुपयोग गर्न उपत्यका र आसपासका जिल्लामा रहेका नगरपालिका एकीकृत गरी मेट्रो सिटी निर्माणको पहलकदमी अब नगरपालिका सङ्घले लिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अन्तरनगरपालिकाको साझा समस्या र अन्तरनगरपालिका स्तरीय नीति र योजना सञ्चालन गर्न मेट्रो सिटी आवश्यक छ । ” उहाँले मेट्रो सिटी निर्माणमा जति ढिलाइ भयो उपत्यकाको एकीकृत विकासमा पनि त्यति नै ढिलाइ हुने तर्क गर्नुभयो ।
ब्यञ्जुका अनुसार वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न, अनियन्त्रित सहरीकरणको व्यवस्थापन गर्न, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलमैदान, रङ्गशाला, विमानस्थल निर्माणका लागि मेट्रो सिटी बनाउन आवश्यक छ । काठमाडौँ महानगरपालिका भौगोलिक रूपमा सानो भएको र यसको क्षेत्र विस्तार गरी उपत्यका र काभ्रेमा भएका नगरपालिकालाई समेटेर मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले सङ्घीय राज्य भएका अधिकांश देशमा सङ्घीय राजधानी र प्रादेशिक राजधानीबीच समन्वय र सहकार्य गर्न मेट्रो सिटी आवश्यक भएकाले काठामाडौंँ उपत्यकालाई पनि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय राज्य भएको मुलुक अमेरिका, मेक्सिको, भारतको नयाँदिल्ली, अर्जेन्टिना, जापान, फिलिपिन्स लगायतका देशमा राजधानीको व्यवस्थापन गर्न मेट्रो सिटी निर्माण गरिएको छ । ” यसअघि गोदावरी घोषणापत्र र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले समेत उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सिफारिस गरेकाले यसतर्फ अब कर्मचारीभन्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अग्रसर हुनुपर्ने उहाँको आग्रह छ ।
मेट्रो सिटी सञ्चालनका लागि उपत्यका र काभ्रेमा भएका नगरपालिका प्रमुखहरू रहेका मेट्रो परिषद् निर्माण गरी उक्त परिषद्ले मेट्रो सिटीको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तामाङका अनुसार राजधानी मेट्रो सिटीलाई प्रदेशको मातहतमा नभई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । उपत्यका र आसपासका जिल्लामा भएका नगरपालिकाको साझा विकास र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न नीति तथा योजना राजधानी मेट्रो सिटीले बनाउनुपर्छ । आजको गोरखापत्रमा यस्तो खवर छ ।
