काठमाडौं, १६ फागुन । केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थाअनुसार देशभर रहेका आठ हजार ६ सय एकमध्ये ६ हजारभन्दा धेरै सरकारी कार्यालय खारेजीको प्रक्रिया थालिएको छ ।
केन्द्रमा रहेका ३० मन्त्रालयलाई १७ मा झारिएलगत्तै केन्द्र, क्षेत्र अञ्चल र जिल्लामा रहेका ६ हजारभन्दा धेरै कार्यालय खारेजी प्रक्रिया थालिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रधानन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको समन्वयमा क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लास्तरमा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय खारेजी र समायोजन प्रक्रिया तीव्र पारिएको जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विका मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले केन्द्रमा मन्त्रालय मर्ज हुने क्रमसँगै क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लका सरकारी कार्यालय खारेजी प्रक्रिया तीव्र पारिएको जानकारी दिए । ‘अब आठ हजार कार्यालयमध्ये ६ हजारभन्दा धेरै खारेज हुनेछन्’, उनले भने, ‘त्यसको गृहकार्य भइरहेको छ।’ सचिव थपलियाका अनुसार यसअघि नै सामान्य गृहकार्य भइरहे पनि केन्द्रमा मन्त्रालय गाभिने क्रमसँगै अन्य मन्त्रालय गाभिने क्रमसँगै अन्य कार्यालय खारेजी र मर्ज तीव्र पारिएको छ ।
सरकारले गत शुक्रबार केन्द्रमा रहेका ३० मन्त्रालयमध्ये १३ लाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय गरेको थियो । उनका अनुसार कार्यालय खारेजी र मर्जबारे निर्णय लिन सोमबारदेखि नै सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीसँग सघन छलफल भइरहेको छ । खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टको पृष्ठ ३ मा छ ।
