काठमाडौँ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तलाई कायम राखिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको बताउनुभएको हो । विधेयकमा ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने व्यवस्था राखिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले तालिममा सहभागी हुन आवश्यक प्राविधिक तथा शारीरिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । तालिम लिनका लागी भने आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न पर्ने उहाँको भनाई छ ।
तालिमका लागि निश्चित शारीरिक क्षमता तथा अन्य आवश्यक योग्यता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मापदण्डलाई प्राविधिक विषयका रूपमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । यसले समावेशितालाइ नहटाएको उहाँले उहाँको भनाई छ ।मन्त्री गौतमले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूले राखेका सुझाव समावेश गरिएकाले विधेयक थप परिस्कृत भएको बताउनु भयो । मन्त्री गौतमले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पछिल्लो समय विधेयक तथा अन्य विषयमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
