काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कारागार व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार र विगतमा भएका राजनीतिक सहमतिहरूको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले कारागारलाई केवल दण्ड दिने थलोको रूपमा मात्र नभई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । मन्त्री गौतमले कारागार निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै कारागारको विद्यमान अवस्था र कानुनी सुधारको आवश्यकता औंल्याउनु भयो । कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले हाल कारागारहरूमा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार एक कैदीबन्दीका लागि राज्यले वार्षिक औसत १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । जसअनुसार यो उमेर समूहका लागि मात्रै वार्षिक ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
कारागार ऐन, २०७९ आएपनि त्यो अझै समयसापेक्ष हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गौतमले यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिशोधपूर्ण न्याय भन्दा पनि सुधारमूलक र पुनस्र्थापनामुखी न्याय प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री गौतमले २०८२ मंसिर २५ गते सरकार र ‘जेन–जी’ आन्दोलनकारी पक्षबीच भएको सहमतिको विषयमा पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उक्त आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक सहमतिको पालना गर्नु राज्यको साझा दायित्व भएको बताउनु भयो ।
आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा मन्त्री गौतमले एक अध्ययन समिति गठन भएको र त्यसले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेका युवाहरूलाई न्याय दिनुपर्ने तर आन्दोलनको आडमा आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई भने कानूनी दायरामा ल्याइने उहाँको भनाइ छ । उहाँले तत्कालीन समयको विषम परिस्थितिलाई बुझेर समाजमा सद्भाव कायम गर्न र शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजलाई अपिल गर्नुभयो ।
