काठमाडौ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभएको छ ।
शुक्रवार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विगतको तुलनामा यसपटक साउन महिनादेखि नै धेरै ठेक्काहरू लाग्न शुरु भएको बताउनुभएको हो । बजेट कार्यान्वयनमा गएको २२ दिन मात्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल र समन्वय भइरहेको समेत बताउनु भयो । सिंचाईतर्फका धेरैजसो आयोजनाहरू प्रदेश मातहत गइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले कार्यक्षेत्रका विषयमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भएपनि मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नखोजेको प्रस्ट पार्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी कार्यविधिअनुसार पारदर्शी रूपमा योजनाहरू कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
श्रेष्ठले देशका विभिन्न भागमा देखिएको विद्युत मिटरको अभाव क्रमिक रूपमा समाधान भइरहेको बताउनु भयो । विगतमा खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण ट्रान्सफर्मरको केही अभाव देखिएको स्वीकार गर्दै उहाँले मिटरको सन्दर्भमा भने परिस्थिति सुधारोन्मुख रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मिटर वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले रणनीतिक योजनाका साथ काम गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार सबै प्रदेशमा समानुपातिक हिसावले मिटर वितरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
सरकारले माग र आवश्यकताका आधारमा बाँकी क्षेत्रमा पनि चाँडै मिटर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
