संवाददाता , नरेन्द्र ज्ञवाली, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना संघीय सांसदहरूलाई एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । सरकारले संघीय सांसदहरूका लागि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको एक जना स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था ब्युँताएसँगै रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूका लागि आन्तरिक निर्देशिका जारी गरेको हो । तर यो निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।नातावाद र परिवारवादको विरोध गदै सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरुको स्वकिय सचिव नियुक्तिमा कडाइ गरेको छ । रास्वपाले नजिकका नातेदारहरुलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।रास्वपाले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न यस्तो कडा कदम चालेको भनेको छ । महामन्त्री विपिन कुमार आर्चायले जारी गरेको ७ बुँदे निर्देशन अनुसार स्वकीय सचिवको नियुक्ति अनिवार्य खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट मात्र गरिनेछ ।
रास्वपाको नयाँ व्यवस्था अनुसार सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा संसदीय दलले तयार पारेको साझा ढाँचामा सार्वजनिक रूपमा खुला विज्ञापन आह्वान गर्नुपर्नेछ । यसपदका लागि संघीय संसद् सचिवालयले तोकेबमोजिम अनिवार्य स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । छनोट प्रक्रियामा प्रविधिमैत्री क्षमता ,अनुसन्धान कौशल र नीतिगत बुझाइ भएका उम्मेदवारलाई विशेषप्राथमिकता दिइने छ । साथै, योग्यता पुगेका महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूलाई यस प्रक्रियामा प्रोत्साहन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।विगतमा सांसदहरूले आफ्नै नातेदारको नाम राखेर सरकारी तलब आफैँ लिने गरेको बेथिति देखिएकाले रास्वपाले वित्तीय पारदर्शितामा विशेष जोड दिएको छ । स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसमा कुनै पनि प्रकारको कटौती गर्न पाइने छैन । यसैगरी, नियुक्त हुने व्यक्ति अन्य कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा पूर्णकालीन रोजगारीमा आबद्ध भई दोहोरो आर्थिक सुविधा लिने प्रकृतिको हुनु हुदैन ।सांसदहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवार छनोट गरे पनि नियुक्तिका लागि रास्वपा संसदीय दलबाट अनिवार्य अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
नियुक्त सचिवको व्यक्तिगत विवरण र शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । यदि कुनै सांसदले नियम विपरीत नातेदार नियुक्त गरेको वा कागजमा मात्र सचिव खडा गरी आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएमा त्यसलाई गम्भीर अनुशासनहीनता मानिने पार्टीले चेतावनी दिएको छ । यो निर्णयले नेपाली राजनीतिमा व्याप्त नातावाद तोड्न र सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण हुने रास्वपाको विश्वास छ ।तर संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ । रिटमा संघ र प्रदेशसमेतका सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिँदा बर्सेनि ६३ करोड ६४ लाख र ५ वर्षमा ३ अर्ब १८ करोड राज्यकोषबाट खर्च हुने उल्लेख छ । रिट निवेदकले सार्वजनिक दायित्व बहन गर्ने सरकारले कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको वा गर्नु नहुने कार्य गरेकाले उपयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्न समेत माग गरेका छन् ।सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । तर् यसलाई फेरि ब्युत्याइएपछि यसको पक्षर विपक्षमा बहस पनि भइरहेका छन् । अब यसको अन्तिम निर्णय अदालतले नै गर्ने छ ।
