काठमाडौं ।
सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका पीडित वचतकर्ताले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण आफूहरुको सम्पती जोखिममा परेको आरोप लगाएका छन् । पीडितहरुले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतले समेत सहकारी पीडितलाई न्याय नदिएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुकाअनुसार सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ मिलेर सहकारीको रकम हिनामिना गरेका थिए । दुई हजार भन्दा वचतकर्ताको करिव ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रकम तामाङ र श्रेष्ठको मिलेमत्तोमा सिभिल ग्रुपको अरु कम्पनीमा ऋण लगानी गरिएको थियो । उनीहरुले सहकारीको रकम सिभिल होम्समार्फत सहकारी ऐनको व्यवस्था विपरीत काठमाडौंका सिभिल मलमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गरेका थिए । तर सिभिल मल सञ्चालक लाजकाजी गुरुङले सहकारी रकम तिरेनन् । उक्त मलबाट मासिक रूपमा ५ करोड बढी भाडा उठाउने र त्यसको ५० प्रतिशत सिभिल सहकारीको हक हुने गरेको थियो । ऋण असुली गर्न नसकेपछि सहकारी समस्याग्रस्त हुन पुग्यो ।
सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पीडितहरुको रकम उठाउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी खटाएको थियो । पीडितहरूका अनुसार २०८३ वैशाख ४ गते मिना गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख ७ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरि सिभिल मलको भाडा सहकारी पीडितलाई तत्काल नदिनु भन्ने आदेश दियो । उक्त आदेशका कारण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सिभिल मलमा सहकारीको हिस्सासम्बन्धी व्यवस्थापन तथा आम्दानी संकलन गर्न नसकेको पीडितहरुको आरोप छ । उक्त आम्दानी सहकारीमा नआएका कारण हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरुले बताएका छन् । बचत फिर्ता नपाउँदा २० भन्दा बढी बचतकर्ताको मृत्यु भइसकेको पीडितहरुको दाबी छ ।उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष मुद्दाको सुनुवाई छिटो गराउन आग्रह गरेका छन् । आफूहरुले पटकपटक मुद्दाको छिटो सुनुवाई गर्न आग्रह गरेपनि ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘हेर्न नभ्याइने’ इजलासमा पर्दै आएको उनीहरुको गुनासो छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँला पीडितहरु थप पीठित भएको सहकारी पीडित दिलिपप्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सिभिल मलबाट उठ्ने मासिक भाडा सहकारी पीडितको हितमा प्रयोग हुन नसकेको उहाँको आरोप छ । न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइले हजारौं वचतकर्ताको अधिकार प्रभावित भएको भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालत र सरकार दुवैले संवेदनशील ढंगले यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सिभिल मलको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएका विश्वप्रसाद घिमिरेले शुरुमा आफूहरूलाई मलमा प्रवेश नै गर्न नदिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार समितिको उदेश्य भाडा संकलन गरी खर्च कटाएर बाँकी रकम पीडित वचतकर्तालाई वितरण गर्नु थियो । तर शुरुमा मलमा प्रशेव गर्न नदिएको र पछि अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आफूहरूले कुनै काम गर्न नपाएको उहाँले बताउनु भयो । सिभिल सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पती वचतकर्ताकै भएको उहाँको भनाई छ । ती सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण बनाउन उहाँले सरकार, अदालत र सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पीडितहरूले सरकार, न्यायपालिका र सम्बन्धित निकायसँग मुद्दाको शिघ्र सुनुवाई, सहकारीको सम्पत्तिको संरक्षण तथा वचतकर्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरु भने हाल जेलमा रहेका छन् ।
