काठमाडौं ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लेखनाथ दाहालले सम्पती छानबिन कानूनअनुसार सबै व्यक्तिमाथि समान रूपमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले चयनात्मक रुपमा छानविन गर्न नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले रास्वपाका नेता, पूर्वसैनिक र पूर्वन्यायधीश बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्न सरकारले आयोग बनाएको दाबी गर्नुभयो । सरकारले बनाएको छानविन आयोग असंवैधानिक रहेको उहाँको भनाई छ । राज्यका संवैधानिक तथा कानूनी निकायलाई प्रभावमुक्त बनाएर काम गर्न दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पती शुद्धीकरण विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतका राज्य संयन्त्रले कानूनबमोजिम सम्पत्ति छानबिन गर्र्ने उहाँको भनाई छ ।
भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी कार्यमा संलग्न जोसुकै भएपनि कानूनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई दल वा पदको आधारमा छुट दिन नहुने बताउनु भयो । तर वर्तमान सरकारले सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्तालाई जोगाएर विपक्षीमाथी मात्रै छानविनको डण्डा चलाउन लागेको आरोप लगाउनुभयो । घण्टीमा भोट हाल्ने बाहेककोलाई मात्रै सम्पती छानविन गर्न नपाईने उहाँको भनाई छ । वर्तमान सरकार आफ्नोलाई जोगाउने र अरुलाई फसाउने रणनीतिमा लागेको उहाँको दाबी छ । उहाँकाअनुसार सरकारले घण्टीका नेता बाहेकलाई छानबिन गर्नुस्, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकलाई छानविन गर्नुस् भन्न पाइँदैन । पञ्चायतकालको झल्को आउनेगरि सरकारले सम्पत्ति छानविन आयोग बनाएको उहाँको दाबी छ । उहाँकाअनुसार पञ्चायतकालका राजपरिवार बाहेकलाई कानून लाग्ने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि सोही नीति लिएको उहाँको आरोप छ । गणतन्त्रमा सबैलाई कानून बराबर लाग्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले वर्तमान सरकारको शासन सञ्चालन पद्धति पनि असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाउनु भयो । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्शा पनि मेटाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले मेटाएर चुच्चे नक्शा नमेटिने पनि बताउनु भयो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमी रहेकोले कसैले चाहेर पनि चुच्चे नक्शा हटाउन नसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले सरकारले चलाएको पनि आरोप लगाउनु भयो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरेर प्रधानमन्त्री साह निरंकुश बन्ने बाटोमा लागेको उहाँको दाबी छ
