काठमाडौं ।
सांसदहरूले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया, राजनैतिक नियुक्ति र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको शनिवारको बैठकमा ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विधेयकको प्रक्रियामाथि प्रश्न गरेका हुन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि धारणा राख्दै सांसद रेणु चन्दले विधेयक ल्याइएको प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु गैर–संसदीय अभ्यास भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले यसलाई ‘संसदीय मर्यादा उल्लंघन’ को संज्ञा दिनुभयो ।विधेयकमा प्रत्यायोजित व्यवस्था र पुराना धाराहरू हटाउने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई थप छलफलका लागि विधान समितिमा पठाउन माग गर्नुभयो । सांसद वासुदेव घिमिरेले संसद छलेर ल्याइने अध्यादेशले सरकारको नियत र स्वार्थमाथि प्रश्न उठाउने बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा हुने नियुक्ति अझै पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रकै रूपमा विकास भइरहेको आरोप लगाउनु भयो ।
सरकारले सुशासनको दाबी गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिकरण नरोकिएको टिप्पणी गर्दै सांसद घिमिरेले सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न ‘छाता ऐन’ वा एकीकृत समितिको आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।सांसद मिना सिंह रखालले विधेयक केवल पदाधिकारीको पदावधि र प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउने कुरामा मात्र केन्द्रित हुनु नहुने बताउनु भयो । स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको मूल उद्देश्य सेवाको गुणस्तर, सुशासन र जिम्मेवारी स्थापित गर्ने हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक, उपकरण र औषधिको अभाव रहेको बताउनु भयो । स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न विधेयकले स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
