काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले पछिल्लो समय अनियन्त्रित र अव्यवस्थित सामाजिक सञ्जाल न्यायपालिकाका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेको बताउनुभएको छ । उहाँले परम्परागत सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूसँग न्यायपालिकाको सम्बन्ध सहज रहे पनि नियमन बाहिर रहेका सामाजिक सञ्जालले समस्या निम्त्याएको उल्लेख गर्नुभएको हो । मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले सामाजिक सञ्जालका चुनौतीहरूलाई केवल न्यायपालिकाको समस्याका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताकै साझा चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै ‘मिस–इन्फर्मेसन’ (भ्रामक सूचना), ‘डिस–इन्फर्मेसन’ र ‘माल–इन्फर्मेसन’ को जोखिम बढेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगबाट सिर्जित नक्कली आवाज, तस्बिर र सामग्रीहरूले न्यायिक प्रक्रिया र सूचनाको गम्भीरतामा असर पु¥याउन सक्ने भन्दै उहाँले सञ्चारकर्मीहरूलाई यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । संवैधानिक रूपमा सुरक्षित गरिएको व्यक्तिको गोपनीयताको हकको जगेर्ना गर्न पनि उहाँले प्रेस जगतसँग अनुरोध गर्नुभयो । अदालतको सेवालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन सफ्टवेयर विकासको काम भइरहेको समेत पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार अब निकट भविष्यमै सेवाग्राही तथा सञ्चारकर्मीहरूले अदालतका आदेशहरू घरमै बसेर ‘वान क्लिक’ मा पढ्न र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।
