काठमाडौं ।
वागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै व्यवसायीहरूका लागि विशेष कर छुटको प्याकेज घोषणा गरेको छ ।नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशको मुख्य राजस्वको स्रोत यातायात क्षेत्र नै रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटलाइज’ गर्ने योजना अघि सारिएको बताउनु भयो । अबदेखि सेवाग्राहीले रोड पर्मिट लगायतका कामका लागि कार्यालय धाउनु नपर्ने र जुनसुकै जिल्लाबाट सेवा लिनुका साथै अनलाइनमार्फत नै भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने उहाँको भनाइ छ ।व्यवसायीहरूको मर्कालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लामो समयदेखि कर तिर्न नसकेका सवारी साधनका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।
विभिन्न आन्दोलन र आर्थिक मन्दीका कारण संकटमा परेका व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारले यस्तो कदम चालिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । यसैगरी, विगतका आन्दोलनका क्रममा रोड पर्मिट लगायतका विषयमा लागेका जरिवाना समेत सरकारले मिनाहा गरेको छ । विभिन्न घटना वा आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सवारी साधनको दर्ता खारेजी गर्दा लाग्ने शुल्क समेत पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको जानकारी मुख्यमन्त्रीले दिनुभयो ।यातायात व्यवसायी र निजी क्षेत्रको योगदानले नै प्रदेश र देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले व्यवसायीको हित र सडक पूर्वाधारको सुधारका लागि सरकार सधैँ तत्पर रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ढुवानी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा यातायात क्षेत्रको अहम् भूमिका रहेकाले यसलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरूसँगकै समन्वयमा काम गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
