काठमाडौँ ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियानले आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो माग गरेको हो । त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय सेवा दिनेगरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको अभियानका संयोजक नरेन खतिवडाले बताउनु भयो । राष्ट्रिय कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट सरकारले विनियोजन गर्नुपर्ने अभियानको सुझाव थियो । संयोजक खतिवडाले सरकारले जैविक कृषि, पर्यापर्यटन, घरेल तथा साना उद्योग, वन, नविकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक ५ लाख रोजगारी तथा स्वरोजगारी सुनिश्चित हुने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘लोकतान्त्रिक, समुदाय केन्द्रित, प्रकृतिमैत्री तथा मानवीय आवश्यकता बमोजिमको विकास मोडल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरियोस् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई केवल औपचारिकमामात्रै सिमित नगरी वातावरणीय सुरक्षा, सुनिश्चित भएको योजनालाई मात्रै पूँजीगत बजेट छुट्टयाइयोस् । मधेश र समग्र देशको जीवनसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षण, संवद्र्धन र पुनस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस् । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भएकाले आगामी बजेटको कूल राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा र १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरी सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तर बनाइयोस् । जैविक कृषि, पर्यापर्यटन, घरेल तथा साना उद्योग, वन, नविकरणीय ऊर्जा र सुचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक ५ लाख रोजगारी तथा स्वरोजगारी सुनिश्चित हुनेगरी पर्याप्त बजेट विनियोजना गरियोस् ।’
अभियानले सरकारले वातारणीय सुरक्षा सुनिश्चित भएका योजनामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
