काठमाडौं, ५ फागुन । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका ‘गैरकानुनी’ नियुक्ति केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । यो विषयमा कानुनी र प्राविधिक हिसाबले अध्ययनन गरेर एकमुष्ठ रुपमा खारेज गर्ने तयारी भएको ओलीनिकट नेताले बताएका छन् ।
‘निर्वाचन आचारसंहिता लागेको बेला र जनमत आइसकेको अवस्थामा गरिएका सबैखाले नियुक्ति र निर्णय स्वाभाविक रुपमा खारेज हुनेछन्,’ एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेलले नागरिकसँग भने, ‘त्यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’ पछिल्लो समय देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति र निर्णयप्रति वाम गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । पत्रकार सम्मेलन नै गरी नियुक्ति नगर्न आग्रह गर्दागर्दैै पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार छाड्ने दिनसम्म पनि नियुक्ति, निर्णय र सरुवाबढुवा गरेका थिए ।
पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई नियुक्तिको खारेजी प्रक्रिया र कानुनी पाटो केलाउन निर्देशन दिएको उनी निकट स्रोतले बतायो । देउवा सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएकालाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गरिने र अटेर गरे कानुनी प्रक्रियामार्फत खारेज गर्ने सोचमा ओली सरकार रहेको स्रोतले बतायो ।मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गर्दा अदालती झन्झट हुने भएकाले व्यवस्थापिका संसद्मा संकल्प प्रस्ताव लगेर एकमुष्ठ खारेज गर्ने विकल्पका बारेमा पनि एमालेभित्र छलफल जारी छ । यस विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको एमाले नेताले बताएका छन् ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।