काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले सरकारले २०४६ सालपछि नेपालको उच्च पदस्थ तह बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरेमा सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । पार्टी कार्यलय पेरिस डाँडामा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीका क्रममा नेताहरुले सबैको सम्पत्ति छानविन गरेर अवैध सम्पत्तिलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्ड्रिङ) सम्बन्धी मामिलामा सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसको लागि राज्यले निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने उहाँहरुको भनाई छ । नेकपाका नेता वर्षमान पुनले कालोधनलाई वैध बनाउने गतिविधि आपराधिक भएको बताउनुभयो । उहाँले कालोधनलाई सेतो बनाउने कार्यलाई रोक्नु सरकारको नियमित दायित्व बताउनुभयो ।
२०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसको लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरिए अझ प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु समेत कालोसूचीमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पनि छानविन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले कानून सबैको लागी बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपाका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्पत्ति छानविनको लागि आफू र आफ्नो पार्टी सधै तयार रहेको बताउनुभयो । तर त्यसको विधि, प्रक्रिया र कानूनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेता राजेन्द्र पाण्डेले आफूले विगतदेखि नै सम्पत्ति छानविनको माग उठाउँदै आएको बताउनुभयो । २०४७ सालपछि सांसद, मन्त्री भएका सबैको सम्पती छानविन गर्नुपर्नेमा उहाँको भनाइ छ । सरकारले चाह्यो भने व्यवस्थित प्रणाली बनाएर छानविन गर्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । छानविन निष्पक्ष निकायमार्फत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । छानविनबाट दोषी प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेता प्रकाश ज्वालाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने भन्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पती छानविन पूर्वाग्रहविहीन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारविरुद्ध पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।
नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडाले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धान राजनीतिक क्षेत्रमै मात्रै सीमित हुन नहुने बताउनुभयो । उहाँले व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, न्यायालयलगायत सबै क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सुशासनका लागि सबै तह र क्षेत्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नत्र राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप लाग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि आफू कुनैपनि प्रकारको छानबिनका लागि तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा भएका निर्णयहरू पारदर्शी रहेको र त्यसको सामना गर्न आफू डराउनु नपर्ने जिकिर गर्नुभयो।
तस्बिर : एआई
