काठमाडाैं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मध्यपूर्वको युद्ध नेपालको अर्थतन्त्रको लागि गम्भीर चुनौतीको रुपमा देखा पर्नसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल व्यापार संघको ३३ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १७ औंँ अधिवेशनमा उहाँले मध्यपूर्वको युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले हर्मुजघाटीमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या भइरहेकोले आगामी दिनमा आर्थिक चुनौती थप बढ्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालले भारतमार्फत इन्धन आयात गर्ने गरेको छ । भारतले ठूलो मात्रामा कच्चा तेल र एलपीजी विभिन्न देशबाट आयात गर्ने र त्यसको अधिकांश हिस्सा हर्मुज घाटीहुँदै ल्याउने उहाँले बताउनुभयो । त्यहाँको अवरोधले आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने उहाँको भनाई छ । हाल इरानले सो क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नयाँ सरकारले यस चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको उल्लेख गर्दै सरकारले व्यवसायीलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विदेशी लगानीकर्ताले माग गर्ने बिप्पा जस्तै स्वदेशी लगानीका लागि पनि ‘इन्भेष्टमेन्ट प्रमोसन प्रोटेक्सन पोलिसी’ ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले हालै भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुईतिहाई सिट हासिल गरेको उल्लेख गर्दै अब राजनीतिक स्थायित्व आएकोले आर्थिक विकासको आधार तयार भएको बताउनुभयो । उहाँले नीति, पूर्वाधार, वित्त, सीप र विश्वास विकासका पाँच प्रमुख स्तम्भका भएकोले यसलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले औद्योगिक तथा व्यवसायिक रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा त्यसले रोजगारी सिर्जना गरि युवाको पलायन रोक्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख गरेकोले अर्थतन्त्रको आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुने बताउनुभयो । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने योजनालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्बको पुर्याउन तथा प्रतिव्यक्ति आय ३००० हजार यूएसडी पुर्याउन पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्नेमा बताउनुभयो । उहाँले हालको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कानूनी सुधार, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । निजी क्षेत्रको विश्वास जित्दै नीति निर्माण गरिएमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकारलाई व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले व्यवसायिक वातवारण बनाउन कर प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने, राजश्व विभाग खारेज गर्नुपर्ने, भन्सारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उधारो असुलीसम्बन्धी ऐन ल्याउन, भुतपूर्व करको खारेजी गर्न, कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानको अन्त्य गर्न, बजार अनुगमनमा निजी क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता गर्न, नगद कारोबारको सीमा बढाएर १० लाख पुर्याउनुपर्ने लगायतका माग राख्नुभयो ।
