एजेन्सी । अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले मङ्गलबार आफ्नो मुख्य ब्याजदरमा लगातार दोस्रो महिना ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेको छ । रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया (आरबीए) ले मङ्गलवार सम्पन्न मौद्रिक नीति सञ्चालक समितिको बैठकले क्यास रेट (नगद दर) को लक्ष्य ३.८५ प्रतिशतबाट बढाएर ४.१० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको जनाएको छ । यो वृद्धि गत फेब्रुअरीको सुरुमा गरिएको ०.२५ प्रतिशत विन्दुको वृद्धिकै निरन्तरता हो ।
जुन २०२३ पछि केन्द्रिय बैंकले लगातार दुई महिना ब्याजदर वृद्धि गरेको यो पहिलो पटक हो । डिसेम्बर र जनवरी महिनामा मुद्रास्फीति (महँगी) मा देखिएको उच्च वृद्धि र मध्यपूर्वमा जारी युद्धको सम्भावित आर्थिक प्रभावका कारण अर्थशास्त्री तथा बैंकहरूले मङ्गलबारको बैठकबाट ब्याजदर बढ्ने व्यापक प्रक्षेपण गरेका थिए । यस निर्णयप्रति टिप्पणी गर्दै कोषाध्यक्ष जिम चल्मर्सले एक विज्ञप्तिमार्फत ब्याजदरमा भएको यो वृद्धि धितो कर्जा (मोर्गेज) भएका लाखौँ अस्ट्रेलियालीहरूका लागि वास्तवमै कठिन समाचार भएको बताउनुभएको छ ।
अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार डिसेम्बर र जनवरीसम्मको १२ महिनाको अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) ३.८ प्रतिशतले बढेको छ । यो वृद्धि आरबीएको २ देखि ३ प्रतिशतको लक्षित सीमाभन्दा बढी हो । केन्द्रीय बैंकले फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरेको आधिकारिक प्रक्षेपणमा वार्षिक सीपीआई वृद्धि आगामी जुन महिनामा ४.२ प्रतिशत पुग्ने र त्यसको १२ महिनापछि मात्र लक्षित सीमाभित्र झर्ने अनुमान गरेको छ ।
मङ्गलवारको निर्णय विज्ञप्तिमा मौद्रिक नीति सञ्चालक समितिले मुद्रास्फीति पहिले अनुमान गरिएको भन्दा लामो समयसम्म लक्षित सीमाभन्दा माथि रहने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यमा तिब्र वृद्धि भएको छ । जसले निरन्तरता पाएमा मुद्रास्फीति थप बढ्ने देखिन्छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आरबीए गभर्नर तथा मौद्रिक नीति सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष मिशेल बुलकले मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्य बढ्नुअघि नै मुद्रास्फीति निकै उच्च रहेको बताउनुभयो । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अस्ट्रेलियालाई आर्थिक मन्दी (रिसेसन) मा लैजान आरबीए तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा बुलकले यो आवश्यक हुन सक्ने सङ्केत गर्नुभयो । मौद्रिक नीति सञ्चालक समितिका नौ सदस्यमध्ये पाँच जनाले ब्याजदर वृद्धिको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने बाँकी चार सदस्यले ब्याजदर यथावत राख्ने पक्षमा मत दिएका थिए ।
