-सुर्जन बाेहरा
नेपालको संविधानले राज्यका विभिन्न निकायमा निश्चित प्रतिशतको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महलिाको संख्या न्यून देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले महिलालाई समानुपातिक प्रणालीमा मात्रै सीमित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
यस पटकका प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता न्यून देखिएको छ । संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनैपनि दलबाट महिलाको प्रतिनिधित्व पूरा हुन सकेको देखिएन । सामाजिक सोच, आर्थिक स्रोतको अभाव, राजनीतिक दलभित्रको शक्ति संरचना तथा अवसरको असमान वितरणजस्ता कारणले महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोगिरहेका हुन्छन् । यद्यपी, पछिल्लो समय युवापुस्ताका महिलाहरू राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका छन् । विभिन्न अभियान, नागरिक आन्दोलन तथा स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्दै महिलाले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिरहेका छन् ।
फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला सहभागिता करिव ११ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ क्षेत्रमा कुल उम्मेदवार तीन हजार चार सय ८९ रहेका थिए । तर त्यसमा तीन सय ९६ मात्रै महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने महिलाको संख्या एक सय ६० रहेको छ । अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ करिब ११.३४ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार रहेका थिए र त्यसमा पनि दलहरूको तर्फबाट उठ्ने महिलाको संख्या १०.२३ प्रतिशत छ ।
प्रत्यक्षतर्फबाट १४ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट १३ र नेपाली काँग्रेसले एक सिट जितेको छ । पहिलो दल बनेको रास्वपाले १७ जना महिला उम्मेदवार बनाएको थियो । ११ जना महिला उम्मेदवार बनाएको नेपाली काँग्रेसबाट दैलेख–१ बाट बासना थापा मात्रै निर्वाचित भइन् भने १० जना उम्मेदवार पराजित भए । अन्य दलबाट भने कुनै पनि महिलाले जित हासिल गर्न सकेनन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदाताको संख्या एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६ सय ८९ छ र तीमध्ये महिला मतदाताको संख्या ९२ लाख ४० हजार एक सय ३१ रहेको छ । जनसांखिक अनुपातको तुलनामा उम्मेदवारीमा देखिएको महिलाको न्यून उपस्थितिलाई विभिन्न दलका महिला राजनीतिकर्मीहरूले निराशाजनक मानेका छन्। यसअघिको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि २२५ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यो भनेको उम्मेदवारी दिएका दुई हजार चार सय १२ जनामध्ये ९.३ प्रतिशत थियो ।
नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक रूपान्तरण लोकतन्त्रको सार आवधिक निर्वाचन र सरकार गठन मात्र होइन । यसको वास्तविक शक्ति नेतृत्वको प्रकृति, प्रतिनिधित्वको समावेशिता र सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको दिशामा देखिने परिवर्तनमा निहित हुन्छ । इतिहासले देखाएको छ कि जहाँ नेतृत्व केही सीमित वर्ग, जाति वा लिंगमा केन्द्रित रहन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र औपचारिक त रहन्छ तर जनजीवनमा यसको प्रभाव कमजोर हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा लामो समयसम्म राज्यसत्ता, नीति निर्माण र निर्णय–प्रक्रिया पुरुषप्रधान, केन्द्रीकृत र वर्गीय रूपमा सीमित रह्यो ।
यद्यपि जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाको भए पनि उनीहरू नेतृत्व र प्रतिनिधित्वका संरचनाबाट बाहिरै रहन बाध्य थिए । हालै भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि लैंगिक समानता देखिएको छैन ।
देशको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको भूमिका रहने गरेको छ, तर परिवर्तनपछिको राज्यको अंगहरुमा महिलाको सहभागिता भने न्यून देखिने गरेको छ ।
पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र भूमिका बढदै गएको छ । तर राष्ट्रिय राजनीति र राजनीतिक दलहरुमा भने उनीहरुको भूमिका न्यून देखिएको छ । राजनीति तथा राज्यका हरेक अङ्गमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
