निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाहरुले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग्को विभिन्न कमजोरीहरु औल्याएका छन् । आचारसंहिता उल्लङघनका घटनामा कमजोर कार्यान्वयन, साइवर निगरानी कमजोर, तेस्रो पक्षको प्रचार सम्बन्धी कानुनी अस्पष्टा, मतदाता शिक्षा फितलो भएको लगायतका कमजोरी रहेको पर्यवेक्षण संस्थाहरुले निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र सुरक्षा व्यवस्थालाई आमरुपमा विशषरुपमा हेरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनले ल्याएको ठुलो विध्वंसपछि हुन लागेको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थाले अठ्यारो परिस्थितिमा पु¥याउने त होइन भन्ने आमजनमानसमा शंका थियो । तर निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था एकदमै शान्तिपूर्ण हुन पुग्यो । सुरक्षा व्यवस्थाका हिसावले यस निर्वाचनले इतिहास बनाएको छ । कहीँ कतै विवाद देखिएन, हिंसा दंगा केही भएन । तर आचारसंहिता पालना गराउने सन्दर्भमा भने आयोगको धेरै कमजोरीहरु फेला परेका छन् ।
निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि स्वीकृती पाएका राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति र निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले आचारसंहिता र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक सूचना यस पटक निकै बढेको देखाएको छ । दुई संस्थाले गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना धेरै भएको भएको देखाएको छ भने उम्मेदारी दर्ता गर्ने क्रममा देखिएको प्रदर्शन आचारसंहिता विपरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । निर्वाचनमा एक सय स्पष्टिकरण मागिएको र दुई उम्मेदारलाई मात्रै जरिवाना गराएको, स्रोत साधनका कारण साइवर निगरानिमा पनि कमजोरी देखिएको, तेस्रो पक्षबाट गरिएको निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी विषयमा आयोगले प्रष्ट परिभाषा नदिएकोलगायतका कमजोरी समितिले निकालेको छ ।
समितिले अस्थायी मतदाता सूचीमा ठुलो अन्तर देखिएको र मतपत्र छपाई संख्या सम्बन्धी पारदर्शिताको कमी देखिएको बताएको छ । निर्वाचनमा ३९ प्रतिशत मात्रै अपाङगमैत्री मतदान केन्द्र रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आचारसंहित अनुसार अनलाइन तथा समाजिक सञ्जालमा घृणस्पद अभिव्यक्ति तथा अरुलाई होच्याउनेलगायतका सामग्री राख्न निषेध गरेको तर यस सम्बन्धी एक हजार पाँच सय ३० वटा उजुरी आयोगमा परेपनि कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोरी देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्जालमा गरेको खर्च पनि औपचारिक हिसाबभन्दा बाहिर रहेको जसले गर्दा महिला तथा दलित उम्मेदार तथा दाता सञ्जालसम्म पहुच नभएका व्यक्तिहरुलाई अर्थपूर्णरुपमा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आएको समितिले जनाएको छ । यस निर्वाचनमा महिलाले ११ प्रतिशत स्थान मात्रै ओगेटेको देखिएकाले लैगिङक समानता देखिएको छैन ।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति र निर्वाचन समितिले गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षमा निर्वाचन आयोगले धेरै विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको औल्याएको छ । लाखौँ मतदाता विदेशमा रहेका र बसोबास गरेकै स्थलबाटै मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न नसक्नु ठुलो समस्याको रुपमा रहेको समितिको ठम्याइ छ ।
यस पटक पनि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेन । हुनुपर्ने जति आचारसंहितको पालना भएको देखिएन । विगतमा पनि पर्यवेक्षण संस्थाहरुले पर्यवेक्षण गरेर आयोगलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने गरेको थियो भने यस पटक पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर आयोले भने कमीकमजोरीका विषयमा खासै ध्यान दिन सकेको देखिदैन । यस निर्वाचनमा भएका कमिकमजेरीलाई आयोगले अर्को निर्वाचनमा नदोहोर्याउने गरी आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।
