मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भइरहेको सरकारले निष्कर्श निकालेको छ । अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बैकिंङ प्रणालीमा तरलता अभाव र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालेको हो । मन्दीले गर्दा बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको सरकारी ठम्याइ छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भइरहेको सरकारले निष्कर्श निकालेको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा सहकारीका सिद्धान्तहरू परिपालन नहुनु र व्यवस्थापनमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावले गर्दा सुशासनको गम्भीर समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । वचत तथा ऋण सहकारीहरूले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्शानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको छ । संघीय प्रणालीमा नियामक निकायहरू तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्यांक प्राप्त गर्न र प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाइ भएको सरकारी निष्कर्ष छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार अहिले सहकारी क्षेत्रका लागि, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भइसकेको छ । तर वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना हुन सकेको छैन । कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्धताबारे ऐनमा व्यवस्था छ । विस्तृत नियमावली र कार्यविधिहरू निर्माणकै क्रममा भएकाले परिमाण प्राप्त हुनसकेको छैन् ।
यो रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपालमा ३२ हजार ९६५सहकारी संस्थाको मध्ये संघीय सरकारको नियमन अन्तर्गत १४७ वटा छन । प्रदेश सरकार अन्तर्गत ७ हजार ५९९ सहकारी संस्था र स्थानीय तह अन्तर्गत २५ हजार २१९ सहकारी संस्था छन् ।
सहकारी संघ संस्थामा कुल शेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड ४३ लाख २६ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, वचत संकलन रकम ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ५८ हजार पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूले ९० हजार २६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।
सहकारी क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमनका लागि विभिन्न मापदण्ड तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् ।सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा वचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनको लागि कानूनी सुधार गर्ने योजना बनाएको छ । वित्तीय आधार र सुशासनको सुनिश्चितताको लागि नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ताका लागि स्पष्ट र कसिलो मापदण्ड निर्धारण गर्ने, संस्थागत सुशासनको सुदृढीकरणका लागि प्रविधिको उपयोग, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिकाको एकीकरण र अद्यावधिक गर्ने, प्रभावकारी सुपरीवेक्षण, अनुगमन र नियमनका लागि एकीकृत ढाँचा तयार गरी लागु गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
यस्तै, वचत तथा ऋण सहकारीमा आउन सक्ने वित्तीय संकट व्यवस्थापनका लागि संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाको एकीकरण र विभाजन सम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने, सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सूचकको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने सरकारको कार्यनीति छ ।
