काठमाडाैं ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुमा २०७८ सालमा उर्लिएको बाढी केवल मौसमी विपद् थिएन, त्यो जलवायु परिवर्तनको एउटा भयानक संकेत थियो । उच्च हिमाली क्षेत्रबाट शुरु भई तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म विनाशलीला मच्चाएको यो घटनालाई विज्ञहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी नोक्शानी कोष’ (एफआरएलडि) बाट सहायता प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भर्खरै स्थापित यस कोषले प्रश्ताव आह्वान गरिरहँदा मेलम्चीको घटलालाई वैज्ञानिक र तथ्यपरक ढंगले पेश गर्न सके नेपालले जलवायु न्यायको लडाईंमा ठूलो फड्को मार्नसक्ने देखिएको छ ।
विपद्को वैज्ञानिक र स्थानीय आयाम
जलवायुजन्य विपद्को प्रकृति बुझ्न मेलम्ची एउटा खुला प्रयोगशाला जस्तै हो । जलवायु विज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठकाअनुसार यो विपद् ‘क्यास्केडिङ हाजार्ड’ (श्रृङ्खलावद्ध जोखिम) को उत्कृष्ट नमूना हो, जहाँ एउटा घटनाले अर्को विपद्लाई निम्त्याउँदै क्षतिको श्रृङ्खला खडा गर्छ । विज्ञको यो वैज्ञानिक तर्कलाई हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाको स्थानीय भोगाइले थप पुष्टि गर्छ ।
तथ्याङ्कमा क्षतिको भयावह तस्बिर
स्थानीयको यही पीडा सँगै अध्ययनहरूले अर्बौंको क्षतिको आँकडा बाहिर ल्याएको छ । प्रतिवेदनहरूअनुसार मेलम्ची र हेलम्बु गरी दुई स्थानीय तहमा मात्रै ६४ करोड ५६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्शानी भएको छ । जसमध्ये मेलम्ची नगरपालिकामा करिव ५९ अर्ब ३० करोड र हेलम्बुमा २७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।
अझ कहालीलाग्दो अवस्था त घरधुरी स्तरमा छ । प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार ११३ डलर (करिब ७० लाख रुपैयाँ) को सम्पत्ति गुम्दा पीडितले पाएको राहत भने नगण्य छ । विज्ञ डा. वसन्त अधिकारी यही तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘केस स्टडी’ का रूपमा लैजानुपर्ने सुझाउनुहुन्छ ।
मनोसामाजिक क्षतिको गहिराई
भौतिक सम्पती त पुनःर्निर्माण गर्न सकिएला, तर बाढीले मनमा लगाएको घाउ पुर्न कठिन छ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अध्ययता स्नेहा राईले मेलम्ची र हेलम्बुमा ८५ प्रतिशत प्रभावितहरू मनोसामाजिक समस्यासँग जुधिरहेको बताउनु भयो ।
रणनीति र आगामी बाटो
क्षतिको विवरण तयार भएपनि त्यसलाई कोषसम्म पु¥याउने प्रक्रिया भने प्राविधिक र चुनौतीपूर्ण छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल मेलम्चीलाई कोषको सहयोगका लागि “पोटेन्सियल क्यान्डिडेट“ मान्नुहुन्छ । तर यसका लागि बलियो तयारी चाहिने उहाँको बुझाइ छ । “प्रश्ताव पेस त गर्नुप¥यो, तर हामीसँग हिजो र आजको फरक देखाउन सक्ने डेटाबेस र क्षमता आवश्यक पर्छ |
दाबीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विज्ञ हेमन्त ओझाको सुझाव ‘स्मार्ट’ रणनीतिमा केन्द्रित छ । सबै कुरालाई एउटै डालोमा हाल्दा दाबी कमजोर हुनसक्ने भन्दै उहाँले सचेत गराउनु भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबै हानी नोक्शानीको कुरालाई लस एण्ड ड्यामेज फ्रेमभित्र पार्नु हुँदैन जुन कुरा अन्य स्रोतबाट समाधान हुन सकेको छैन, त्यसलाई दस्तावेजीकरण र क्वान्टिफाई गरेर लैजानुपर्छ । यो गर्दा मात्र नेपालको दाबी बलियो र प्रतिष्पर्धी हुन्छ ।
मेलम्चीको बाढी नेपालका लागि केवल एक विपद्को कथा मात्र होइन, यो जलवायु न्याय प्राप्तिको एउटा अवसर पनि हो । यदि नेपालले विज्ञहरूले सुझाएजस्तै वैज्ञानिक प्रमाण, विस्तृत तथ्याङ्क र मानवीय संवेदनालाई एकैठाउँमा मिसाएर सशक्त प्रस्ताव पेश गर्नसक्यो भने, ८७ अर्बको यो क्षतिपूर्ति दाबी हानी नोक्शानी कोषको प्रभावकारिता जाँच्ने ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा बन्नसक्छ ।
