गत २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकारले अगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकेको प्रतिनिधि सभाका लागि चुनावी प्रक्रियाहरु धमाधम अघि बढिरहेका छन् । देश चुनावमय भैसकेको छ भने घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा लगभग ढुक्क हुने अवस्था बनेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटक समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै निर्वाचन प्रणालीका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ तथा प्याकिङमा मात्रै करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ ।
संघीयताको मर्म अनुसार तीन तहको निर्वाचन एउटै समयमा हुनुपर्थ्याे। तर अहिले देशमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आवधिक नभई पछिल्लो समय देशमा उत्पन्न भएको विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको हो ।
यसकारण विधिगत समस्या देखिएका छैनन् । यसका साथै तीनै तहको निर्वाचन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था भएको कारण प्रतिनिधि सभा ऐन अनुसार चुनाव हुनेभएकाले निर्वाचनमा समस्या नआउने जानकारहरुको भनाई छ । तर पनि निर्वाचनले आगामी नेतृत्व र देशको कार्यदिशा तय गर्ने भएकोले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सबै पक्षलाई समेटेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक पक्ष पनि त्यत्तिकै टड्कारो आवश्यक छ ।
आर्थिक पक्ष सबल नभईकन निर्वाचन सम्भव हुँदैन । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुल ७९ प्रकारका निर्वाचन सामग्री आवश्यक पर्ने जनाइसकेको छ । त्यसमध्ये नेपालमा उपलब्ध हुने र मुलुक बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने गरी दुई प्रकारका सामग्रीको निर्वाचन आयोगले लगभग जोहो गरिसकेको छ । २०७९ सालको चुनावमा आयोगले कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण माक्स, स्यानिटाइजर लगायत गरी ९४ सामग्रीको प्रयोग गरेको थियो । तर अब हुने निर्वाचनका लागि भने केही कम वस्तुको प्रयोग आयोगले यसअघि नै जनाईसकेको छ ।
आयोगका अनुसार यसपटक समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै निर्वाचन प्रणालीका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ तथा प्याकिङमा करिब २० करोड खर्च हुने छ । आयोगले आवश्यक करिब ५ करोड थान कागज पहिल्यै उपलब्ध गराइसकेको हुँदा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई छपाइ र प्याकिङको मात्र भुक्तानी गरिने भएको छ । यसले आयोगलाई अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा लागत घटाउन सहयोग पुगेको छ । ०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा करिब ८ करोड थान मतपत्र छाप्दा ४४ करोड ५० लाख खर्च भएको थियो । तर यसपटक प्रदेश सभाको निर्वाचन नहुने भएकाले मतपत्रको संख्या र खर्च दुवैमा कमी आएको हो ।
गत २५ पुसदेखि भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सुरु भएको छपाइ कार्यअन्तर्गत हालसम्म १ करोड २० लाख भन्दा बढी थान मतपत्र छापिसकिएको छ । निर्वाचनका लागि कुल ४ करोड २० लाख भन्दा बढी थान मतपत्र आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । यता, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र २ करोड १० लाख ५० हजार थान मतपत्र आवश्यक पर्नेमा अब केही थान छाप्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।
समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइका लागि आयोगले ९ माघसम्मको समयसीमा दिएको भए पनि प्याकिङ प्रक्रियामा थप समय लाग्ने देखिएकाले १० माघसम्ममा काम सकिने केन्द्रले जनाएको छ । समानुपातिकतर्फको छपाइ सम्पन्न भएपछि मात्र प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु हुनेछ । यसका लागि करिब १५ दिन थप समय लाग्ने अनुमान छ । केन्द्रले २३ माघसम्ममा सबै प्रकारका मतपत्र छपाइ कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
छपाइ सकिएसँगै २७ वा २८ माघदेखि जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरूमा मतपत्र ढुवानी सुरु गरिनेछ । ढुवानी प्रक्रियाको सम्पूर्ण सुरक्षा, व्यवस्थापन तथा अनुगमन भने निर्वाचन आयोगको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहने छ । यस्तै निर्वाचनमा मतपेटिका, औँलामा चिह्न लगाउने नउड्ने मसी भएको मार्कर पेन, पित्तलको स्वस्तिक चिन्ह छाप, स्ट्यम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याड मसी, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्टापलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँची, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्ड, कपडाको थैलो, मतदान कक्षको छेकवारा, फारमलगायत सामग्री आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । तिमध्ये पनि अधिकांश सामानहरु स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुने सामग्री प्रयोग गर्ने व्यवस्था अयोगले मिलाएको छ ।
मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागज, मतपेटिका लगायतका केही सामाग्री आवश्यक सुधार गरेर प्रयोगमा लयाइएको आयोगले जनाएको छ ।
