न्याय पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा अदालतका ढोका वर्षौँसम्म ढकढक्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म देखिएको ढिलासुस्तिले नागरिकको भरोसा न्याय प्रणालीबाट क्रमशः खस्किँदै गएको संकेत गर्छ । ढिलो न्यायले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ भने कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न खडा गरिरहेको हुन्छ ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
न्याय पाउने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निष्पक्ष, छिटो र प्रभावकारी न्याय पाउने प्रत्याभूति दिएको छ । तर व्यवहारमा न्याय प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्तिले यो अधिकार कागजमै सीमित भएको अनुभूति गराइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च अदालत र पुनरावलोकन तहसम्म मुद्दा टुंगिन लाग्ने लामो समय सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ । न्याय ढिला हुनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने भनाइ नेपाली समाजमा परम्पारगतरुपमा चल्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा ढिलासुस्ति हुनुको कारण मुद्दाको अत्यधिक चाप हो । जनसंख्या वृद्धि, कानुनी चेतनाको विस्तार र राज्यविरुद्धका रिट निवेदनको संख्या बढ्दै जाँदा अदालतमा मुद्दा थुप्रिँदै गएका छन् । तर न्यायाधीश, कर्मचारी र भौतिक संरचना भने त्यही अनुपातमा विस्तार हुन सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप एउटै इजलासमा सयौँ मुद्दा पर्छन् र सुनुवाइ मिति पटक–पटक सर्दै जान्छ । पुनरावलोकन र उच्च अदालतमा पनि अवस्था धेरै फरक छैन । तल्लो अदालतका फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कतिपय मुद्दामा कानुनी जटिलता भन्दा पनि प्रक्रिया लम्ब्याउने उद्देश्यले अपिल गरिन्छ । यसले अदालतको समय र स्रोत खपत गर्छ । साथै, पुनरावलोकनका लागि प्रष्ट मापदण्डको अभावले पनि अनावश्यक मुद्दा माथिल्ला अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
अदालतभित्रको प्रशासनिक कमजोरी पनि ढिलासुस्तिको अर्को मुख्य कारण हो । मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया अझै कागजी र ढिलो छ । प्रविधिको सीमित प्रयोग, फाइल हराउने, मिति व्यवस्थापनमा कमजोरी र कर्मचारी अभावले न्याय प्रवाह सुस्त बनाएको छ । न्यायाधीशले कानुनी तर्कभन्दा बढी समय प्रशासनिक काममै खर्चिनुपरेको अवस्था पनि देखिन्छ । कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका पनि आलोचनाबाट मुक्त छैन । कतिपय वकिलले मिति सार्ने, साक्षी नल्याउने वा अनावश्यक बहस गर्ने जस्ता अभ्यासमार्फत मुद्दा लम्ब्याउने गरेका छन् । यसले सेवाग्राहीलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा थकित बनाउँछ । पेशागत मर्यादा र उत्तरदायित्वप्रति गम्भीरता नहुँदा न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामा आघात पुग्छ ।
राज्य पक्षको कमजोर तयारीले पनि न्यायमा ढिलाइ हुन्छ । सरकारी वकिलको संख्या सीमित हुनु, अनुसन्धान कमजोर हुनु र प्रमाण संकलनमा ढिलाइ हुनुले मुद्दा वर्षौँसम्म अड्किन्छ । फौजदारी मुद्दामा पीडितले छिटो न्याय पाउन नसक्दा निराशा र आक्रोश बढ्छ । यसले कानुनप्रतिको जनविश्वास घटाउने जोखिम बोकेको छ । न्यायमा ढिलासुस्तिको सबैभन्दा ठूलो मार नागरिकले नै व्यहोर्नुपर्छ । वर्षौँसम्म मुद्दा लड्दा खर्च बढ्छ, जीवनका महत्वपूर्ण समय अदालत धाउनमै बित्छ । शक्तिमा हुनेहरुले ढिलाइलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्दा कमजोर पक्ष थप पीडित हुन्छ ।
न्याय प्रणाली सुधारका लागि न्यायाधीश र अदालतको संख्या बढाउनु, प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्नु र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ बनाउनु तथा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । वैकल्पिक विवाद समाधानका माध्यमलाई प्रभावकारी बनाइ अनावश्यक मुद्दा अदालतमा पुग्न नदिन सकिन्छ । कानुन व्यवसायी र कर्मचारीको आचारसंहिता कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ । नागरिकको न्याय पाउने अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ । न्यायलाई आधारभूत सार्वजनिक सेवा मान्नुपर्छ । ढिलो न्यायले समग्र शासन प्रणाली र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । न्याय प्रणालीमा ढिलासुस्ति अन्त्य गर्नु राज्यको दायित्व हो, समाजको साझा आवश्यकता हो । छिटो, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य न्याय बिना कानुनी शासन सम्भव हुँदैन । नागरिकले अदालतप्रति भरोसा गुमाए भने कानून हातमा लिने प्रवृत्ति बढ्ने भएकाले न्यायिक सुधारनै आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
