विगत लामो समयदेखि जारी सहकारी संकटका कारण सहकारी प्रणालीप्रतिनै आमसर्वसाधारणको बुझाइ नकारात्मक बन्दै गएको छ । सहकारी समस्या आर्थिक ठगीको मुद्दाका रुपमा सीमित नभइ राज्यप्रतिको विश्वास, न्याय र उत्तरदायित्वको परीक्षणसमेत बन्न पुगेको छ । सहकारी पीडितको पीडा देशको समग्र वित्तीय प्रणालीको कमजोरीको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्बको रुपमा देखिन थालेको छ ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
सहकारी आन्दोलन नेपालमा आर्थिक सशक्तीकरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा स्थापित भए पनि पछिल्ला वर्षमा यो क्षेत्र ठगी, हिनामिना र अव्यवस्थाको पर्यायजस्तै बन्दै गएको छ । देशभर हजारौँ नागरिकले आफ्नो मेहनतको कमाइ सुरक्षित हुने आशामा सहकारीमा बचत गरे, तर आज त्यही पैसा फिर्ता पाउन उनीहरू विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य छन् ।
पीडितहरुको आन्दोलनले सहकारी संकट व्यक्तिगत नोक्सानी मात्र नभइ राज्यको नियामक क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको गम्भीर विफलता हो भन्ने कुरालाई पनि प्रष्ट पारेको छ । छोराछोरीको पढाइ र परिवारको भविष्यका लागि राखिएको बचत फिर्ता नपाएर पीडितहरु डिप्रेसनका शिकार बनेका छन् भने कतिपयले डिप्रेसनको औषधिसमेत सेवन गरेर दिन काट्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारी बन्द गरेर सञ्चालकहरू फरार भइरहँदा राज्यका निकायहरु मौन देखिन्छन् जुन नागरिकका दृष्टिमा शासनप्रणालीको चरम उदासीनताको प्रतीक हो ।
यथार्थ के हो भने सहकारी क्षेत्रमा हुँदै आएको हिनामिना केवल सञ्चालकको लोभ वा अँकुशलताले मात्र भएको होइन, राजनीतिक हस्तक्षेप, गैरकानुनी आश्रय, कमजोर नियमन र राजनीतिक नियुक्तिको जालोले यसलाई चरम अव्यवस्थित बनाएको छ । सर्वसाधारणको पसिनाको पैसा सुरक्षाका साथ राखिने सहकारीप्रति भरोसा घट्नु भनेको वित्तीय संरचनाको आधार खल्बलिनु हो, जसले देशको समग्र आर्थिक स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव निम्त्याउछ । सरकारले वार्ता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले पीडितको पीडामा मल्हम लगाउने होइन, घाउमा थप चोट दिने काम गरेको छ । सरकारले चाहेमा रकम फिर्ता गराउन सक्छ भन्ने पीडितहरूको गुनासो असत्य होइन, किनभने सरकारसँग ठगी रकम ट्रयाक गर्न, सम्पत्ति फ्रिज गर्न र अपराधीलाई कारबाही गर्न पर्याप्त कानुनी अधिकार र संयन्त्र उपलब्ध छन् । समस्या केवल इच्छाशक्तिको अभाव र राजनीतिक संरक्षणको प्रतिफल हो ।
सहकारी क्षेत्रमा पुनः विश्वास कायम गर्ने हो भने सरकारका लागि केही ठोस र प्रभावकारी कदमहरू अनिवार्य छन् । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको पारदर्शी हिसाब किताब र हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूलाई सम्पत्ति जफतसहित कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ । तुरुन्तै पीडितलाई न्यूनतम राहत दिलाउन सहकारी पीडित राहत कोषको गठन गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । सहकारी नियमनलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गर्दै स्वतन्त्र, प्राविधिक तथा प्रभावकारी निकायमार्फत् सञ्चालन गर्ने संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ । त्यस्तै, पीडित नागरिकका लागि मनोसामाजिक परामर्श र मानसिक स्वास्थ्य सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले समयमै सही कदम नचाल्ने हो भने सहकारी क्षेत्रमाथि रहेको अविश्वास थप गहिरिँदै जान्छ र यसको असर आजका पीडितमाथि सीमित नभइ थप पीडक र पीडितको जन्म हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।
