नेपालमा हरेक सामान खरिदमा उपभोक्त ठगिनु पर्ने समस्या नयाँ होइन । सरकार तथा सम्बन्धित निकायको कमजोरीका कारण व्यापारीले कालोबजारी गरेर महँगो मूल्यमा सामान बेचिरहेका हुन्छन् । बजार अनुगमन नहुँदा उस्तै प्रकृतिका सामान पसलैपिच्छे फरक फरक मूल्यमा खरिद गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् ।
नेपालमा हरेक दिन सामान खरिदमा ठगिनुपर्ने बाध्यता उपभोक्ताले लामो सुमयदेखि व्यहोरिरहेका छन् । नेपालमै उत्पादित तथा आयातित सामानहरु हरेक पसलमा फरक मूल्य निर्धारण गरेर उपभोक्तालाई बिक्री गरिरहेका छन् । उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा ती अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ राज्यका जिम्मेवार निकायहरू खासै सक्रिय देखिँदैनन् । देशभरका शहर, गाउँ र राजमार्गहरूमा पसल, होटल तथा सेवाप्रदायक संस्थाहरूले उपभोक्तालाई ठग्नु सामान्य जस्तै बनिसकेको छ । म्याद सकिएका सामान किन्न उपभोक्ता बाध्य छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु अत्यधिक मूल्यमा खरिद गर्नुपरेको छ । विकल्प नहुँदा राजमार्गका होटलहरूमा यात्रुहरूले एक छाक खानका लागि समेत अस्वाभाविक मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।
दशैं, तिहारलगायत विशेष चाडपर्वहरुमा मूल्यवृद्धि, नक्कली वस्तु तथा कालोबजारीले चरम रुपनै लिएको देखिन्छ । चाडपर्वको समयमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने प्रवृत्तिले व्यापकता पाएको छ । राज्यको प्रमुख दायित्व भनेकै नागरिकको जीवन सहज बनाउनु हो, तर त्यस्तो देखिँदैन । यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउनुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । तर सरकारको काम वर्षमा एक–दुई पटक फोटो खिचाउने शैलीको ‘अनुगमन अभियान’मा मात्र सीमित छ । चाडपर्वको समयमा केही पसल वा व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको देखाएर सरकार जनतालाई झुक्याउने गर्छ, तर उपभोक्ताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस हुने गरी केही सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणको मुख्य जिम्मेबारी स्थानीय तहको हो । तर अधिकांश स्थानीय तह यो जिम्मेबारीबाट पन्छिएको देखिन्छ । कतै आवश्यक जनशक्ति छैन, कतै बजेट छैन भने कतै राजनीतिक इच्छाशक्तिकै अभाव छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताहरु कमजोर र व्यवसायीहरूको मनपरी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
स्थानीय तहमा उपभोक्ताले गुनासो गर्न सक्ने सजिलो संयन्त्र निर्माण आजको मुख्य आवश्यकता हो । उपभोक्ताहरु पनि महँगो भयो भनेर एक आपसमा कुरा गर्ने तर सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन नजाने प्रवृत्तिले पनि व्यापारीहरु मनोमानी गर्न छोडेका छैनन् । पहिलो कुरा उपभोक्ताहरुनै जागरुक हुनु जरुरी छ । सामान खरिद गर्दा बिल माग्ने, सामानको मूल्यका बारेमा चासो राख्ने, सामानको मूल्य सस्तो वा महँगो किन हुन्छ भनेर जानकारी लिने, उचित समयमा उचित उपभोग्य बस्तुबारे अद्यावधि भइरहने आदि उपभोक्ताको पनि कर्तव्य हो । सम्बन्धित निकायले फोन, मोबाइल एप वा वेब साइट जस्ता माध्यमबाट उजुरी गर्न, ट्र्याक गर्न र समाधानको अवस्था थाहा पाउन सकिने पारदर्शी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
