काठमाडाैं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयताको सात वर्षमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता र सेवा प्रवाहको असफलता हटाउन संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानून समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको “वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग” विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले संविधान रिजिड डकुमेण्ट नभएको भन्दै भारतमा जस्तै आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
उहाँले प्राकृतिक स्रोतको अन्तरप्रवाह प्रकृतिका कारण साझा अधिकारमा समन्वय, सहकारिता र सह–अस्तित्वको सिद्धान्तलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सेवा प्रवाहमा देखिएको डुप्लिकेसनले जनतालाई दैनिक दुःख भइरहेको बताउनुभयो । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको दोस्रो खण्ड २०८० फागुनमै तयार भएर पनि मन्त्रिपरिषदमा अलपत्र परेको उहाँले बताउनुभयो।
मुख्यसचिव अर्यालले राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा गुनासो गर्नुभयो । अब सुधारको शाहस गर्न ढिला भइसकेको भन्दै संविधान संशोधनबिना संघीयता संरचनामा मात्र सीमित रहने बताउनुभयो ।
