काठमाडाैं । सरकारले व्यवस्थापिकाको स्वायत्ततामाथि असर पर्नेगरी कानून संशोधन तथा निर्देशन दिएको भन्दै संघ र प्रदेश संसदका पदाधिकारीहरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रपतिसँग संघका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेश सभामुखहरुसँगको भेटपछि उनीहरुले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपसभामुख इन्दिरा रानाले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको आ–आफ्नै स्वयत्तता हुनुपर्ने भएपनि विषम परिस्थितिमा सरकारले प्रदेशलाई हानि हुने किसिमले कानून संशोधन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश र संघीय संसदसँग छलफल नै नगरी निर्देशन मात्र दिनेकुरा उचित नभएको कुरा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष राखेको बताउनुभयो । संसदका पदाधिकारीहरुले संघीय र प्रदेश संसदका सदस्य तथा पदाधिकारीको सचिवालय सदस्य संख्या कटौती र स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेललाईलाई भेट्न प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र उपाध्यक्ष विमला घिमिरे पुग्नुभएको हो ।
