काठमाडाै । चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट आएको तीन महिना बित्न लाग्दा कार्यान्वयनको अवस्था पोहोरको कमजोर देखिएको छ । सुस्त सरकारी कार्यशैली, पछिल्ला दिनमा भएका आन्दोलनको प्रभाव चालु बजेटमा देखिएको हो ।
सरकारी खर्च, आम्दानीको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले असोज २५ गतेसम्म कुल राजश्व लक्ष्यको १४ दशमलव ७९ प्रतिशत उठाएको छ । अघिल्लो वर्षको यस अवधीमा सरकारले कुल राजस्व १ दशमलव ६६ प्रतिशत उठाइसकेको थियो । खर्च प्रणाली पनि सरकारको उस्तै कमजोर देखिएको छ ।
असोज महिना सकिनै लाग्दा अहिलेसम्म सरकारले कुल बजेट १७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधीमा सरकारले १७ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । कुल बजेट मध्ये चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधीमा तलब भत्तासहितमा हुने खर्च अर्थात चालुतर्फ विनियोजित बजेटको २०.११ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ भने विकास बजेट एकदमै कम अर्थात विनियोजितको ८ प्रतिशत मात्रै खर्चेको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष भएर सरकारलाई केही महिना पहिल्यै सरकारी प्रणालीमा रहेका समस्याहरु सुधारका लागि प्रतिवेदन बुझाएका उनै रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्री खनाल आफैले बनाएका सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपनि सोचे अनुरुपमा प्रगति हुने कुरामा शंका छ ।
