सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई अनिवार्यरुपमा सूचीकरण गर्न आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता भएपछि सेवा निस्कृय बनाएको छ । संविधान र कानुन सबैका लागि बराबर हुने हुँदा विदेशी कम्पनीहरूले पनि यसको पालना गर्नुपर्छ । नागरिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी र डिजिटल अनुशासन कायम गर्न सामाजिक सञ्जालहरुको सूचीकरण आवश्यक छ । सरकारको कदम राष्ट्रयहितमा केन्द्रित रहेकाले सरकारलाई साथ दिनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो ।
सञ्चार स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण भए पनि त्यो संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहनु आवश्यक छ । नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो, जसको आफ्नै संविधान, कानुन र नीतिहरू छन् । यसको पालना गर्नु केवल नागरिकको मात्र नभइ नेपालमा सेवा दिने सम्पूर्ण निकाय र व्यक्तिहरूको अनिवार्य कर्तव्य पनि हो । पछिल्लो समयमा सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा अनिवार्य सूचीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्न पटक–पटक आग्रह गर्यो । तर ती कम्पनीहरूले सरकारको आग्रहलाई गम्भीर रूपमा नलिएर बेवास्ता गरेपछि सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुको सेवा बन्द गर्ने निर्णय ग्यो । सरकारले समयानुकूल गरेको यस्तो निर्णय मुलुकको स्वाभिमान र डिजिटल क्षेत्रको अनुशासनका लागि आवश्यक कदम हो ।
सूचीकरण भनेको कुनै विदेशी कम्पनी नेपालमा सेवा दिँदा यहाँको कानुन अनुसार दर्ता भएर पारदर्शिता र जवाफदेहिताका साथ सेवा दिनु हो । जब कुनै कम्पनीले करोडौँ नेपालीलाई सेवा दिइरहेको छ, विज्ञापनबाट आम्दानी गरिरहेको छ, तर त्यो सेवाले कानुनी दायराभित्र काम गर्दैन भने समस्या उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । यस्ता सञ्जालले व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, गलत सूचना, घृणा फैलाउने सामग्री दिने,साइबर अपराध तथा सामाजिक एकतालाई खल्बल्याउन बल पुर्याउन सक्छन् । त्यसैले, सरकारको सूचीकरण प्रक्रिया सञ्जाल प्रयोगमा नियन्त्रण होइन, सेवा, सुरक्षासहितको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने उपाय हो । यसमा साथ दिनु आमनागरिकको कर्तव्य हो, राष्ट्रहितको पक्षमा उभिनु हो ।
यद्यपि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिनु नै समाधान हो भन्ने तर्क केही हदसम्म विवादास्पद देखिन सक्छ । सञ्चार स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको डिजिटल पहुँच पनि महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । तर यस्ता स्वतन्त्रता पनि संविधान, कानून र राष्ट्रिय हितभित्र रहनुपर्छ । विदेशी कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयासलाई राजनीतिककरण गर्नु उचित हुँदैन । सरकारको प्रयास नियमन नभइ डिजिटल क्षेत्रलाई स्वच्छ, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने प्रयास हो भनेर सबैले बुझ्नु आवश्यक छ।
राष्ट्रको कानूनी प्रणालीको सम्मान गर्दै सरकारको प्रयासलाई साथ दिनु आमनागरिक, संघ–संस्था, सञ्चार क्षेत्र तथा राजनीतिक दलहरूको पनि पूर्ण जिम्मेबारी हो । जुनसुकै देशमा सेवा दिन चाहने कम्पनीले सम्बन्धित राष्ट्रको कानुनको पालना गर्नैपर्छ, त्यसमा विशेष नियम, अवसर वा अपवाद खोज्नु सही होइन । नेपाली नागरिकहरूले पनि संविधानको सम्मान गर्दै सरकारको प्रयासमा साथ दिनु राष्ट्रप्रति उत्तरदायी नागरिकको परिचय दिनु हो । यो प्रयास सरकारको मात्र नभइ हामी सबैको साझा जिम्मेबारीको विषय हो ।
डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आवश्यक र अपरिहार्य छ, तर यस्को प्रयोग जिम्मेवारीका साथ, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ । सञ्जाल सूचीकरण प्रक्रिया दीर्घकालीन रुपमा देशको डिजिटल सम्प्रभुता, नागरिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी र विधिको शासनको सम्मान हो । त्यसैले, सम्पूर्ण नागरिकले सरकारको कदममा पूर्ण साथ दिनुपर्छ ।
