काठमाडौं, २४ माघ । मेडिकल कलेज सम्बन्धन र सिट निर्धारण अनियमिततामा मुछिएका ४३ जनाको सूची कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतबाट प्राप्त सूचीअनुसार अख्तियारका विवादास्पद तत्कालीन प्रमुखदेखि विभिन्न विश्वविद्यालयका चार उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी कारबाही सिफारिसमा परेका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोपमा अख्तियारका विवादास्पद पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी सिफारिस गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजूलाई सचेत गराउन भनिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जन भविष्यमा सरकारी पदका लागि अयोग्य भनी सिफारिसमा परेका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति बीपी दास बलभद्र दास लाईभविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा बन्देज लगाउनुपर्ने भनिएको छ । केयूका प्राध्यापक भागवत नेपालले जागिर छाडेकाले कारबाही नगरेको उल्लेख छ । आयोगले मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष दामोदर गजुरेल, रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ । दोहोरो सुविधा लिएकाले उपाध्यायमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा समेत छानबिन गर्न सुझाइएको छ । उनले पत्नी सरिता उपाध्यायलाई नियमविपरीत गण्डकी मेडिकल कलेजमा दबाबमै जागिर लगाएको उल्लेख छ ।
यो विवादमा शशी शर्मासमेत जोडिएका थिए । उपाध्यायबारे आयोग प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजलाई पेसागत चिकित्सासम्बन्धी कामगर्नबाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति गर्न अयोग्य देखिएकाले नियुक्ति नगर्ने ।’
काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरणमा अनिलकुमार झा, शशी शर्मा, सरोज श्रेष्ठ, करवीरनाथ योगीलगायतलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदका ६ पदाधिकारीलाई यसअघि नै कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । आयोगको छडके निरीक्षणमा परेका अकुर साहलाई पनि कारबाही सिफारिस भएको छ । काठमाडौं नेसनलको निरीक्षणमा जोडिएका योगीसहित ज्योति शर्मा, अनिल झा, केशवप्रसाद सिंह, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, परशुराम मिश्र, रामप्रसाद उप्रेती, प्रल्हाद पन्तलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
मौखिक कानुनी सल्लाह मात्रै दिएको तर पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई भविष्यमा सरकारी निकायमा सल्लाहकारसमेत नियुक्त नगर्न भनिएको छ ।जानकी मेडिकल कलेजको निरीक्षण विवादमा मुछिएका भरत झा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, त्रिलोकपति थापा, केबी राउत, मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र हिरेन्द्रमान अमात्यलाई ५ वर्ष सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्न सिफारिस छ । त्यस्तै देवदह मेडिकल कलेज, रूपन्देहीको सम्बन्धनमा मुछिएका सीडी चावला र श्यामसुन्दर मल्ल तथा विराट मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा जोडिएका रमेशकुमार अधिकारी, रोहित श्रेष्ठ, चावला, ओजस्वी नेपाललाई पनि ५ वर्ष सरकारी नियुक्तिलाई अयोग्य बनाउन सिफारिस छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका प्रमुख डा.प्रकाशराज न्यौपाने र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, चितवनका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सीबी पुनले कानुन मिचेर सिफारिस गरी योग्य उम्मेदवारलाई मौकाबाट वञ्चित गरेकाले भविष्यमा सरकारी र अर्धसरकारी पदमा नियुक्ति गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भनिएको छ ।कान्तिपुर दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
