काठमाडाैं । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न एक खर्बको अधिकृत पुँजी र २५ अर्बको चुक्ता पुँजी रहने गरी वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयकमा संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि स्रोत व्यवस्था, उच्च प्रतिफलयुक्त र प्रतिफल विधेयकको उद्देश्य हो ।
पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र लगानीका लागि आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत खोज्न कानुनी व्यवस्थाका वैकल्पिक विकास वित्त कोषको कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि संसदको अर्थ समितिमा छलफल सुरु भएको छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका वित्तीय उपकरणको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकन समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ ।
संसदहरुले पनि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरेका छन् । विधेयकले दिगो विकासका लागि नयाँ वित्तीय स्रोतको ढोका खोल्ने उनीहरुको विश्वास छ । विधेयक केवल कानूनी प्रक्रिया मात्र नभएर नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा निर्णायक पहल भएको सांसदहरुको तर्क छ ।
निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूमा विधेयकले उत्साह सिर्जना गरेको छ । अहिलेको परिप्रेक्षमा ऋणमा आधारित पुँजीगत खर्च भइरहेको डरलाग्दो अवस्थामा वैकल्पिक स्रोतको खोजि गर्न यो विधेयक कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।
नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा एक सय खर्ब भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने ठहर गरिएको छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा हाल वार्षिक दुईदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेको छ । यही लगानीको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताका बिच रहेको कमी परिपूर्ति गर्न लगानीका नवीन स्रोत र उपायको आवश्यकता रहेका कारण वैकल्पिक वित्तका स्रोत खोज्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।
सरकारले ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्नका लागि यो विधेयक अघि सारेको हो । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न एक खर्बको अधिकृत पुँजी र २५ अर्बको चुक्ता पुँजी रहने गरी वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
