कुलिङ अफ पिरियड’को विवादको पछाडि उच्च राजनीतिक दबाबको भूमिका रहेको ऐना जत्तिकै छर्लङ्ग देखियो । यो विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतको नाम जोडिएको छ । यो विवाद केवल प्रक्रियागत गल्ती मात्रै नभएर नियोजित राजनीतिक स्वार्थको हिस्सा रहेको छर्लङ्ग भएको छ ।
संघीय संसदमा चर्चामा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणले संसदीय प्रक्रिया र विधायन प्रणालीको पारदर्शिता तथा जिम्मेबारीको तह कति कमजोर छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० मा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अवकाश लिएका वा राजीनामा दिएर बसेका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुँदा कुलिङ अफ पिरिएड हटेको थियो जुन प्रक्रियागत रुपमा गम्भीर त्रुटि हो ।
यसै विषयलाई लिएर संसदमा सांसदहरुबीच आरोप प्रत्यारोप भयो, विज्ञहरुले समेत गम्भीर आपत्ति प्रकट गरे । फलस्वरूप सरकारले विशेष छानबिन समिति गठन ग¥यो । समितिले २८ दिन लगाएर छानबिन ग¥यो र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनले हात्ती आयो हात्ती आयो फूस्स भनेझै बनायो ।
प्रतिवेदन अनुसार, नाम तोकेर उल्लेख नगरे पनि कर्मचारीको दबाब र प्रभावमा परेका सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताको इशारामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । छानबिन समितिले उनीमाथि कार्यशैलीगत त्रुटि गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । तथापि, खतिवडाले आफ्नो नाम समितिको प्रतिवेदनमा कतै उल्लेख नभएकाले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् । उनले छलफलबाट आएका कुराहरू नै प्रतिवेदनमा समावेश गरी आफूले हस्ताक्षर गरेको र आफूले कसैको दबाबमा निर्णय उल्ट्याउने गरी काम नगरेको जिकिर गरेका छन् ।
यद्यपि राजनीतिक वृत्तमा कुलिङ अफ पिरियडको विवादको पछाडि उच्च राजनीतिक दबाबको भूमिका रहेको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको दबाबमा सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतको इशारा भएको सवैले सजिलै बुझेका छन् । यसबाट यो विवाद केवल समितिका सभापति खतिवडाको प्रक्रियागत गल्ती मात्रै नभएर नियोजित राजनीतिक स्वार्थको हिस्सा देखिन्छ । यदि साँच्चै राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा विधेयकको मर्म परिवर्तन भएको हो भने त्यो केवल व्यक्तिगत त्रुटि नभइ लोकतान्त्रिक मूल्यविपरितको गम्भीर संकट पनि हो ।
यस्तो अवस्थामा छानबिन समितिको निष्कर्ष र सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले किन नहेरी, नपढी संसदको फुलहाउसबाट पारित गरियो भन्ने विषय आउन सक्नुपर्थ्याे । यस प्रकृयामा सिंगो संसद र प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यले जिम्मेबारी लिन सक्नुपर्छ । कानूनी र नैतिक आधारमा सिंगो संसद जवाफदेही बनेन भने आगामी दिनमा सांसदले जस्तोसुकै विषय पनि पारित गर्नसक्ने अवस्था देखियो । संसद् केवल बहस र मतको माध्यम मात्र होइन, त्यो लोकतान्त्रिक आस्थाको आधारशिला हो ।
संसदमा हुने हरेक प्रक्रिया पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र जनउत्तरदायी हुनु आवश्यक छ ।संसदमा सांसदले अध्ययन विना नै पविधेयक पारित गर्ने वर्तमान परिपाटी देशका लागि भविष्यमा घातक बन्नसक्छ । रामहरि खतिवडासँग मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्ने सबै सांसदसँग यसविषयमा आमनागरिकले जवाफ मागेका छन् । कर्मचारीतन्त्र र उच्च तहका नेताहरूको दबाबमा कानुनी व्यवस्था फेर्ने वातावरण बनिएका हो भने यसले संसदीय मूल्य र शासन प्रणालीकै विश्वसनीयता खल्बल्याउँन सक्छ ।
