काठमाडाैं । हरेक वर्ष साउनमा अनौपचारिकरुपमा कोदो दिवस मनाइने गरिदा सरकारले साउन १६ मा पहिलो राष्ट्रिय कोदो दिवस मनायो । कोदो खानेलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेको विगतको नेपाली समाजमा अहिले धेरै बदलाव भइसकेको छ । अहिले कोदोको परिकार खानु प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । तर हाम्रै पाखा पखेरामा मनग्य फल्ने कोदोको उत्पादन कमहुँदा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
हरेक वर्ष साउन १५ मा अनौपचारिकरुपमा कोदो दिवस मनाइने गरिदा सरकारले साउन १६ लाई राष्ट्रिय कोदो दिवस घोषणा गरेको छ । राष्ट्रसंघले सन् २०२३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्षकै रुपमा मनाइसकेको छ । कोदोको विश्वव्यापी महत्व स्थापित भइसकेको छ । सरकारले औपचारिक घोषणा गरेपछि साउन १६ मा पहिलो राष्ट्रिय कोदो दिवस मनाइयो । यसबाट राज्यले पनि बहुगुणी कोदोको प्रवर्धनमा जोड दिइएको छ ।
कोदो रोप्ने मुख्य सिजन साउन नै हो । कोदो नेपालको रैथाने र चौथो प्रमुख बाली हो । गाउँघरमा कोदो खेती परम्परागत पद्धतिमै गर्ने गरिएको छ । नेपालमा धान, मकै गहुँपछि कोदो चौथो मुख्य बाली मानिन्छ । कोदोका मुख्य ६ जात : रातो कोदो, ओख्ले–१, डल्ले–१, काभ्रे कोदो–१, काभ्रे कोदो–२ र सैलुङ्गे कोदो–१ सिफारिस भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कको तथ्याङ्क छ।
कोदो खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको हिसाबले महत्वपूर्ण बाली हो । कोदोको रोटी, ढिँडो, खोले, पुवालगायतका परिकार बनाएर खान सकिन्छ । तर तथ्याङकअनुसार पछिल्ला वर्ष कोदोजन्य बालीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा झण्डै २ लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो उत्पादन भएपनि अहिले घटेर २ लाख ६५ हजार हेक्टरमा झरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ७६ करोड ६३ लाख ८६ हजार बराबरको करिब १८ हजार ३१६ मेट्रिक टन कोदोजन्य उत्पादन आयात भएको कृषि विभागको तथ्याङ्क छ । अहिले कोदो खानुपर्छ भन्ने चेतना बिस्तारै बढ्दै गएको छ । तर बिडम्बना उत्पादन पर्याप्त नहुँदा माग धान्नकै लागि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । लागत महँगो पर्ने, खेती गर्न झन्झट, बन्यजन्तुबाट जोगाउन नसक्नेलगायतका कारण किसानले कोदो रोप्न छोड्दै छन् ।
त्यसमाथि अहिले गाउँघरमा काम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति नहुँदा खेतबारी बाँझै हुन थालेको छ । कोदोमा उन्नत प्रविधिको अभाव छ । यस्तै अनेक समस्याले कोदो खेतीमा किसानको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । महत्व र फाइदा बुझ्न थालेसँगै शहरका बासिन्दाले कोदो खोज्न थालेका छन् । उन्नत प्रविधि, मलबीउ र किसानलाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम र कोदो खेती बिस्तार सरकारको प्राथमिकता नपरेको किसानको गुनासो छ ।
अहिले आयात उच्च देखिएपनि कोदोलगायत रैथाने बालीको प्रवर्द्धनका लागि शुरु गरेका कार्यक्रम र प्रयासले सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार पालिकासँगको समन्वयमा कोदो खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान पनि दिन थालिएको छ । विगत पाँच वर्षमा झण्डै चार सय पालिकामा कोदो प्रवर्द्धनका लागि एक अर्ब लगानी भएको छ ।
