पुष्पाश्री कार्की
अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागु गर्दा आमउपभोक्ताका लागि दैनिक प्रयोगमा आउने खाद्यान्न लताकपडादेखि विलासिताका सामानहरु समेत खरिदमा सहजता हुन्छ । हरेक देशमा एमआरपी लागु गर्नु र गराउनु सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दछ । तर नेपालमा भने एमआरपी लागु गरे आफ्नो व्यवसाय नै चौपट हुने मानसिकताका व्यापारीहरुले सरकारको निर्देशनलाई मिच्दै आएका छन्, जस्को प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताले खेप्दै आएका छन् ।
विकसित राष्ट्रहरुमा एमआरपी अर्थात् अधिकत्तम् खुद्रा मूल्य लागु गरेर जनताको दैनिकी सामान्य बनाउनु देशका शासकहरको आधारभुत प्राथमकिता भित्र पर्दछ । हरेक देशले आयातित वस्तुदेखि आफैले उत्पादन गरेका सामानमा समेत एमआरपी लागु गरेर आफ्ना जनताको दैनिकी सामान्य बनाउने विषयलाई गम्भीरताका साथ हेर्ने गर्दछन् । यता नेपाल जस्ता विकाशोन्मुख देशहरुमा भने निर्यातभन्दा आयातको आकार बढी भएकाले व्यापारीले एमआरपी लागु हुनु असामान्य मान्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायले लामो समयदेखि एमआरपी लागु गर्ने कसरत गदै आएको छ, तर ठूलासाना व्यापारीले यसलाई नकार्दै आएका छन् । सरकारले आयातित र देशमै उत्पादन गरिने सामानमा समेत एमआरपी लागु गर्ने निर्णय गरेको लामो समय भैइसक्दा पनि व्यापारीहरुले अटेर गर्दै आएका छन् । नेपालमा आयातित सामानमा एमआरपी लागु नहुँदा आम उपभोक्ताले दोब्बरभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत व्यापारीले जथावाभी मूल्य राख्दा कर संकलनमा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ । व्यापारीहरु आफ्नो सहजताका लागि दोस्रो बाटो भएर आएका सामानमा बढी आकर्षित हुने र आफै सामानको मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा देशले ठूलो आर्थिक क्षेति बेहोरी रहेको छ । दैनिक प्रयोगमा आउने सामानमा सम्मेत एमआरपी लागु नहुँदा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले साना तथा ठूला व्यापारीलाई कानुनी कारबाही पनि बेलाबेलामा नगरेको होइन । तर यसरी कानुनी कारबाहीमा परेका व्यापारीले समेत उन्मुक्ति पाउँदा सरकारी पक्षको त्रुटी देखिन्छ ।
केही समय अगाडि देशका प्रमुख शहरहरुमा एमआरपी लागु भए नभएको अनुगमनलाई तिब्रता दिइएको थियो । जसमा ठूला व्यापारी घरानाहरु समेत कारबाहीको दायरामा आएका थिए तर सरकार परिवर्तको फाइदा उठाएर उन्मुक्ति पाउँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् । व्यापारी पक्षले एमआरपी लागु गर्दा व्यापारबाट नै विस्तापित हुनुपर्ने र नयाँ व्यवसायको सुरुवात गर्नेहरु समेत हतोत्साहित हुने कुतर्क गर्दै आएका छन् ।
त्यसो त एमआरपी लागु गर्ने विषयमा कानूनी व्याख्यामा समेत त्रुटी नभएको होइन । त्यसैले कानूनी पक्षलाई दरिलो बनाएर विपरित जानेहरुलाई कठघरामा ल्याउन सके मात्रै एमआरपी लागु गर्ने नारा कार्यान्वयन हुने बलियो आधार बन्न सक्छ ।
