देशको कानुन बनाउने मुख्य थलो संघीय संसदको प्रभावकारितामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । ठूला राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण नै दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका धेरै जसो सांसद संसदमा हाजिर गरेर बाहिरिने गरेका छन् । जसका कारण संसदमा गणपुरक संख्या नै नपुगेर विधेयक पारित नभएका धेरै उदाहरण छन् । सांसदको काम कानुन निर्माणमा जुट्नु हो । देशको नीति र नियम बनाउने र थिति बसाल्ने काम पनि सांसदको हो । सांसदले आफ्नो पदको गरिमा कायम गराउन सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलले सांसद हुने मानिस छान्दा धाराप्रवाह बोल्न जान्ने र शिक्षित व्यक्ति छान्नुपर्छ । सभा सञ्चालन गर्न बसेकी सांसदले बोलेको र पढेको देखेर सांसद मात्र होइन देश लज्जित भयो । सांसद बोल्दा देश बोल्नुपर्छ, जनताको जनजीबीका र सामाजिक न्याय बोल्नुपर्छ । सांसदलाई कम्तिमा देशको ऐन कानुन, नीति र नियमका साथै संविधानको जानकारी हुनुपर्छ । सदनमा एउटा सांसद बोल्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद हाँस्ने अवस्था बन्नु भनेको मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।
अहिलेसम्म सदनमा प्रस्तुत भएका हरेक विधेयकका पहिलो ड्राफ्ट कर्मचारीले बनाउने चलन छ । यो चलन बन्द गर्नुपर्छ । जुनसुकै विधेयकको ड्राफ्ट कर्मचारीले नभइ, विज्ञ समूहले गर्नुपर्छ । देशमा के कस्ता कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदले गृहकार्य गरेर विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्छ ।
विज्ञ समूह केही भत्ता लिने हुन्छन् भने केही परामर्श दिने अवैतनिक पनि हुन्छन् । ती विज्ञ समूहले हरेक विषयका विधेयक तयार गरेर पहिले विज्ञ समूहबीचमा छलफल गरिसकेपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई बुझाउनुपर्छ । मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको अनुमतिबाट विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुपर्छ ।
संसदका विभिन्न समिति र उपसमितमा विधेयकमाथि दफावार छलफलपछि पारित गर्ने र पारित भएको विषय मिल्यो वा मिलेन भन्ने विषयमा फेरि एक पटक विज्ञ समूहले हेरेपछि मात्र संसदको फूल हाउसबाट पारित गर्ने चलन बसाउनुपर्छ । जसले गर्दा विधेयमा हुने त्रुटि सच्चिने मात्र नभइ छिटोछिटो संशोधनको आवश्यकता पर्दैन । अहिलेसम्म बनेका ऐन सांसदले लहैलहैमा पारित गर्ने र पारित भएका विषयमाथि पनि कर्मचारी हाबी भएर सच्याउने काम हुँदै आएको छ ।
नेपालका अधिकांश ऐन कानुन कर्मचारीले ड्राफ्ट गरेकाले कर्मचारीमुखी बन्ने गरेका छन् । संसदबाट ऐन कानुन बन्दा कर्मचारी हाबी हुनु भनेको सांसदको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्नु नै हो । ठूला राजनीतिक दलका सांसद दुई अक्षेर पढ्न र दुई शब्द बोल्न जान्दैनन् भने अरु राजनीतिक दलबाट के आश गर्नु ? सांसदले सदनमा बोलेको विषयले देश र जनतालाई न्याय दिन सकोस् भन्ने चाहना आमनागरिकको हुन्छ ।
सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित निजामती कर्मचारीको दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने सर्वसम्मत निर्णयलाई कर्मचारीको तहबाट उल्टाउनुले सांसद केही होइनन् भन्न खोजेको प्रष्ट हुँदैन र ? हरेक सांसदको मीठो बोली र व्यवहारले संघीय संसदको गरिमा बढाउँछ भने रुखो बोलीले गरिमा घटाउछ । सांसदले सदनमा बोल्ने विषय अगाडि नै तयारी गरेर सदनमा जानुपर्छ । त्यसका लागि सांसदलाई राज्यले सकेको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । गरिब देशका सांसद र मन्त्रीले नचाहिँदो सेवा र सुविधा खोज्नु हुँदैन ।
