काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले तरलता, ब्याजदर र कर्जा व्यवस्थापनतर्फ आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै उहाँले ब्याजदर घट्न दिनु नहुने बताउनुभएकाे हाे ।
पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात एक प्रतिशत बढाए पाँच प्रतिशत हुन्छ, बैंकहरुले लोन दिने रकम बढ्न सक्छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा कर्जा बढ्नुपर्छ । तोकिएका उद्देश्य पूरा गर्न बैंकहरुको लाइसेन्स खोलिदिनुपर्छ ।
उहाँले अहिले शोधान्तर बचत उच्च रहेको बैंक वित्तीय स्रोत साधनबाट सीमित घरानामा गएकोबारे फरफारक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसायीलाई दिइएको सहुलियतमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसक्दा अहिलेसम्म समस्या निम्तिएको बताउनुभयो । त्यतिबेला दिइएको ६ खर्ब रकम ठिक ठाउँमा गयो वा गएन त्यतातर्फ राष्ट्र बैंकले नहेरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्र बैंकले केही हदमा सरकारका नीतिमा प्रभावकारी काम गरेको, नयाँ बैंकहरु खोल्न दिने र स्वतन्त्र रुपमा बैंकहरु चल्न दिनु सबल पक्ष हुन् ।
उहाँका अनुसार तरलता व्यवस्थापनमा मौद्रिक नीतिले काम गरेन । बैकिङ क्षेत्रको कर्जा उदेश्य अनुसार सदुपयोग हुन सकेन । उहाँले अबको मौद्रिक नीतिले बैंक वित्त संस्थाबाट गएको वित्तीय स्रोत साधनबाट सीमित घरनामा गएकोबारे फरफारक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अहिले कृषि क्षेत्रमा कुल क्षेत्रको ७.७ प्रतिशत मात्रै कर्जा गएको छ, यसलाई बढाउनुपर्छ । प्रवाह भएको कृषि कर्जा कृषकले भन्दा पनि अरुले पाएको अवस्था रहेको भन्दै यसमा समेत मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठकाे भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएको प्रमाण पत्रमा कर्जा दिने नीति र २०७२ सालमा भूकम्पपछि तत्कालिन गभर्नरले दुई प्रतिशतसम्म घर बनाउन कर्जा दिन घोषणा गर्ने नीति असफल भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
