विद्यालय शिक्षाको कक्षा ११ मा पढ्ने विद्यार्थीका लागि स्थानीय सरकारले छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ । जस अनुसार कक्षा ११ मा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थी संख्याको आधारमा दश प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर धेरै स्थानीय तहले विद्यालयको अनुगमन नगर्दा विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुँदैआएका छन् ।
विद्यालय शिक्षाको नयाँ संघीय ऐन बन्ने क्रममा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफाबार छलफलमै छ । विद्यालय शिक्षा ऐनमा निजी र सामुदायिक दुबै विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना भएको आधारमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्यरुपमा कक्षा एकदेखि दशसम्म विद्यालयले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
छात्रवृत्ति, जेहन्दार, दलित, आदिवासी जनजाति र पीछडिएका वर्ग, क्षेत्र र जनआन्दोलनका घाइतेका साथै शहीदका छोराछोरीलाई दिने व्यवस्था छ । यस्तो छात्रवृत्तिको अतिरिक्त सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि भने शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय पढ्न जाँदा लगाउने ड्रेसका लागि नगद नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र दिवा खाजासमेत गरी सरकारले हरेक वर्ष ठूलो धनराशि खर्च गर्छ । तर निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको अनुपातमा ती विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्ति धेरैले दिएका छैनन् । छात्रवृत्ति दिएको र नदिएको विषयमा अनुगमन गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकारभित्र पर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बुझेर विद्यालयमा अनुगमन नगर्दा काठमाडौं उपत्यका बाहिर निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति नपाएका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा पनि भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तहले पनि राम्रोसँग सबै विद्यालयको अनुगमन अहिलेसम्म गरेका छैनन् । स्थानीय तहको एकल अधिकारको बुँदा नम्बर आठमा विद्यालय तहको अनुगमन रेखदेखका साथै स्थानीय पाठ्यक्रमसमेत बनाउने अधिकार छ । तर अझै धेरै स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य बुझेर काम गरेका छैनन् ।
संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरभित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले भने पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति पाएका छन् । काठमाडौ महानगरको शिक्षा विभागले हरेक वर्ष एसईईको नतिजा प्रकाशित भएपछि महानगरभित्र सामुदायिक तथा निजी दुबै विद्यालयको कक्षा ११ मा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि महानगरले छात्रवृत्तिको परीक्षा लिन्छ ।
महानगरले लिने छात्रवृत्तिको परीक्षामा काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिर पढेका सबै विद्यार्थी सहभागी हुन पाउँछन् । छात्रवृत्तिको परीक्षा पास गर्ने विद्यार्थीलाई महानगरले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढाउँदै आएको छ । यस्तो व्यवस्था देशका सबै स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म गरेका छैनन् ।
२०७२ साल अघिसम्म कक्षा ११ मा पढ्ने देशभरिका विद्यार्थीका लागि तात्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले पाँच विकास क्षेत्रमा छात्रवृत्तिको परीक्षा लिने गर्थ्याे । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद २०७३ सालमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएपछि भने विद्यालय शिक्षाभित्र १२ कक्षासम्म समेटियो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षाको कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा कक्षा ११ मा भर्ना हुने धेरै नयाँ विद्यार्थीे छात्रवृत्तिबाट वञ्चित भएका हुन् । तर काठमाडौं महानगरले भने शुरुदेखि छात्रवृत्तिको परीक्षा सञ्चालन गरेर सामुदायिक तथा निजी दुबै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि कडाइका साथ छात्रवृत्तिको कार्यक्रम लागु गर्दै आएको छ । काठमाडौं महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार भएको शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको अनुभव छ ।
