प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामति विधेयकमा निजामति सेवाका प्रथम र विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीका लागि राखिएको दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको बाक्यांश हट्नु सम्पूर्ण सांसदकै लागि लज्जाको विषय हो । यो विषय ख्याल, ठट्टा गरेर उडाउने सामान्य विषय पनि होइन । सार्वभौंम नेपाली जनताको आवाज मुखरित हुने मुख्य थलो प्रतिनिधिसभाका जो कोही सांसदबाट यस्तो काम हुन्छ भने त्यो क्षम्य हुने विषय होइन ।
सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिबाट निजामति कर्मचारीका हकमा सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति नदिने भन्ने विषयमा सर्वसम्मत पारित विधेयक प्रतिनिधिसभाको फूल हाउसमा प्रस्तुत हुँदा कसरी कुलिङ पिरियड हट्यो ? यस कार्यले समितिका सदस्यहरुको मानमर्दन भएन ? कानुन बनाउने सांसदबाट यस्तो गलत कार्य कसरी संभव हुन्छ ? कसको निर्देशनमा यस्तो कार्य भयो ? राज्यव्यवस्था समितिका सभापति,सदस्यहरु वा सभामुख कसले छानविन गर्ने हो तत्काल छानविन गर्नुपर्छ । कानुन बनाउँदा यस्तो गलत काम हुन्छ भने जनताले सांसदलाई कसरी विश्वास गर्ने ?
यस्तो काम कुनै राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री वा सभामुखको निर्देशन विना हुनै नसक्नुपर्ने हो । कसैको निर्देशनमा जसले यो काम गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभाले यसको छानविन गरेर तत्काल दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । बजेटमा छलफल नै नगरी एकाक्कासी उर्जा क्षेत्रमा टेक एण्ड पे भन्ने गलत नीति आउने र समितिले सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भइ राट्रियसभामा पुग्दा कुलिङ पिरियड नै हट्नु भनेको सांसदको भन्दा सरकारको नियतमाथि सोझै शंका पैदागरेको छ । उर्जा क्षेत्रको टेक एण्ड पे नीतिमा सरकारको नियत गलत भएको संसदमै प्रस्ट देखियो,जसलाई सुधार गरेर मात्र पारित गरियो । यसलाई पनि तत्काल सच्याउनुपर्छ ।
निजामति विधेयकमा पनि सरकारको नियत गलत हो कि भन्ने चौतर्फी प्रश्न उब्जाएको छ । जसको निराकरण प्रतिनिधिसभाका सभामुखले यथाशीघ्र गर्नैपर्छ । प्रथम र विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीका हकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड हटेको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सच्याएर मात्र राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्छ भन्ने तर्कले सरकारतर्फ शंका बढाएको हो । निजामति कर्मचारी विधेयकबाट कुलिङ पिरियड कुनैपनि हालतमा नहट्ने भन्ने खतिवडाको भनाइ सुन्दा सरकारले संसदमाथि हस्तक्षेप गरेको त होइन भन्ने तर्क पनि बलियो छ ।
कुनैपनि निजामति कर्मचारी वा अन्य कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा सेवाबाट हटेमा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षको अवधि पूरा नभइ कुनैपनि संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा थियो । यो वाक्यांश नै परिवर्तन गर्नु सांसद र नेपाली नागरिकमाथिको गम्भीर खेलवाड हो । जसले यो काम गरे पनि दण्डनीय र गैरकानुनी काम हो ।
