संसदको रोष्टममा उभिएर अधिकांश सांसदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विनियोजन नगरेको भन्दै कुर्लिएर सरकारलाई आरोप लगाएका थिए । तर तिनै सांसदले बजेटको कमा र पूर्ण विरामसमेत परिवर्तन नगरी हूबहू पारित गरे । बजेट संशोधन गराउन नसक्ने तर सार्वजनिक खपतका लागि संसदको रोष्टममा उभिएर अधिकांश सांसदले ठूलो स्वरमा कराउने गरेको आमनागरिकको ठम्याइ छ ।
आमनागरिकको नजरमा संसदमा सांसदले आक्रोश पोख्ने मात्र होइन, बजेट संशोधन नभइ पारित हुन नदिने बाध्यात्मक अवस्थासमेत सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । तर संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा खराब पक्ष भनेको संसदमा सांसदलाई लगाम लगाइन्छ । दलको टिकटबाट निर्वाचित सांसद संसदीय समितिको लगामदेखि आफ्नो राजनीतिक दलको लगामभन्दा बाहिर जानै सक्दैनन् ।
यसैकारण पछिल्लो समय शक्ति र सत्तामा भएकाले संसदीय व्यवस्थाको बद्नाम गराएका हुन् । दलको निर्देशन नमान्दा सांसदको पद खुस्किने र निर्देशन मान्दा सत्ता र शक्तिको मनपरी पजनीलाई हेरेर बस्न बाध्य हुनुपर्छ । दलीय निर्देशनको घेरा बाहिर सांसदलाई निस्कन नदिएकाले नै संसदको रोष्टममा उभिएर देश दुनियाँलाई देखाउँन सांसदले आफ्नो मनको भडास पोखेका हुन् ।
विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विपक्षी दलका नेताको क्षेत्रमा बजेटको ओइरोपहिरो लगाउने परिपाटी अझै बदलिएको छैन । अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता मात्र हो ।
सत्ता र शक्तिका लागि आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्न । सत्ता र शक्तिले अधिकारको सधैँ दूरुपयोग गरेको विपक्षी र सत्ता पक्षकै सांसदले टुलुटुलु हेरेर बस्नुबाहेक रोक्ने अधिकार यो व्यवस्थामा छैन । संसदमा सांसदले दश दिनसम्म जति कराए पनि कुनै मन्त्रालयमा परेको बजेटको एक अक्षरसमेत संशोधन हुन नसक्नुले बेतुकको संसदीय अभ्यास भन्ने अर्थ लाग्ने गरेको हो ।
दलको टिकटले चुनाव जितेर आए पनि संसदभित्र दलको निर्देशन नलाग्ने भए यो व्यवस्थाप्रति धेरैको आकर्षण बढ्थ्यो होला । संसदभित्र सांसदले भिजिट भिषा प्रकरणमा न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्छन्, तर सत्ताको शक्तिले पेलेर पूर्व कर्मचारीलाई छानविनको जिम्मा दिएर जग हसाउँछ । सत्ता पक्षका सांसदलाई सरकारले गरेको काम मन नपरे पनि बोल्न सक्तैनन्, विपक्षीले बोलेर यो प्रणालीमा केही अर्थ छैन ।
सरकारी सेवा प्रवाहबाट पाइलैपिच्छे नागरिक अन्यायमा पर्छ, संसदमा सांसद बोल्छन्, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछन्, त्यसपछि झन् उल्टै नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्छ । देशमा पछिल्लो समय बढेको विकृति र विसंगतिलाई यो प्रणालीले झन् संस्थागत बनाउने प्रयाश गरेको देखिन्छ । सुधारको कतै संभावना देखिदैन । सांसदले संसदको रोस्टममा बोलेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई राम्रो बोल्यो भन्ने भ्रम पार्ने मात्र होइन, चित्त नबुझेको विषयमा राष्ट्रको हितका लागि दलको निर्देशन पनि उल्लंघन गर्नसक्नुपर्छ । तर त्यो काम यसपटक पनि बजेट पारित गर्ने सन्दर्भमा हुन सकेन ।
उर्जा क्षेत्रको क्यान्सर, टेक एण्ड पे भन्ने शब्द सत्ता गठबन्धनभित्रै समस्या पर्ने देखेर संशोधन त भयो तर निजी उर्जा उत्पादकहरुको टाउकामाथि झन् ठूलो शब्दजालको ढुङ्गो झुण्याइएको छ ।
नेकपा एमालेकै कारण ३२ वर्षअघि अरुण तेस्रो गुमेर देश पछि परेको हो भन्ने विषय सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ । अहिले फेरि स्वार्थ समूहको रोटी सेक्न एमालेका नेताहरुले उर्जा क्षेत्रको विकासमा भाजो हाल्न टेक एण्ड पे नीति अघि सारेका हुन् । यो नीति संशोधन भयो भनिए पनि निजी उर्जा उत्पादक कम्पनीका मालिकहरु अझै सुरक्षित बन्ने अवस्था छैन ।
