संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास नेपालका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । खर्चमा बढोत्तरी हुँदा आर्थिक समस्या हरेक वर्ष चुलिदै गएको छ । सानो देशमा सात वटा प्रदेश ती प्रदेश संरचनाले स्थापनाको दश वर्षसम्म नागरिकमा प्रदेश आवश्यक छ भन्ने औचित्य अझै पुष्टि भएको छैन ।
संघीयताका कारण देशमा नेता र कार्यकर्ता थन्क्याउने ठाउँ बढेको छ । सात प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी पाँच सय पचास जना प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्य संख्याभन्दा बढी उनीहरुका राजनीतिक, आर्थिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार राखेका छन् । त्यसका लागि प्रदेशको आम्दानी केही छैन । सबै संघीय सरकारले दिएको अनुदान खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश स्थापनादेखि कर्मचारी पुगेन, कर्मचारी संघले पठाए पनि प्रदेशमा बसेनन् भन्ने छुट्टै रोइलो छ । यो रोइलो आजका दिनसम्म कायम छ । प्रदेश संरचनाले कर्मचारी संयन्त्रमा समस्या खडा गरेको छ । तल्लो तहका कर्मचारी प्रदेशबाट सरुवा भएर संघमा आउनै पाएका छैनन् भने सहचिवस्तरका कर्मचारी ६ महिनाभन्दा बढी प्रदेशमा बसेकै छैनन् ।
सचिवमा बढुवा हुन अंकभार बढाउन मात्र सहसचिवस्तरका कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने गरिएको छ । उनीहरुले जवाफदेही भएर काम गर्ने वातावरण नबन्दै संघमा सरुवा हुने रोग व्याप्त छ । जम्मा ७० हजार कर्मचारी धेरै भएको देशमा तीन लाख कर्मचारीले पनि नधान्ने अवस्था बनाइएको छ । यो खर्च कसरी धान्ने ? कसैसँग योजना छैन ।
प्रदेशमा उद्योगधन्दा स्थापना गरेर बेरोजगारलाई रोजगारी दिने नीति कुनै प्रदेशको छैन । स्थानीय तहले गर्ने विकास निर्माणका काममा प्रदेश र संघीय सरकारको उल्टो हस्तक्षेप बढेको छ । संघले दिएको बजेट लिएर स्थानीय तहसँग विकासका काममा डुब्लिकेसन गर्न जाने हो भने प्रदेशको औचित्य के ?
राजनीतिक दलहरुले मुलुकको बृहत्तर हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ । सस्तो लोकप्रिय भन्ने र लोक रिजाइँ गर्ने होइन । देशले धान्ने शासनपद्धति अगाल्नुपर्छ । ७७ जिल्लामा दुई सय ७५ सांसद केका लागि भन्ने उत्तर एमाले, कांग्रेस र माओवादीलगायतका राजनीतिक दलका नेतासँग छैन ।
राष्ट्रियसभामा देशका विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीबी वर्गको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा चुनाव हारेकाहरुलाई राख्ने ठाउँ बनाइएको छ । संघीयताको मर्म अनुसार देशमा कुनै कानुन बनेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन १० वर्षमा पनि नबनिनुले संघीयतालाई सफल कार्यान्वयन गराउने आशा गर्ने ठाउँ छैन ।
देश विकासको पथमा अगाडि बढाउन, उद्योगधन्दा कलकारखाना खोल्नुपर्नेमा भएका पनि झन् झन् कमजोर हुँदैछन्। देशलाई हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा हामी झन्–झन् परनिर्भर बनेका छौँ । यस्तो अवस्थामा संघीयता कसरी सफल होला ? संविधान संशोधन गर्दा निर्णय गर्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र सांसदकै हो ।
