२०८२,१,२९
देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी भएको संवेदनशील अवस्थामा राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया भने पदको नै बदनाम हुने गरी गिजोलिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघनका साथै स्वायत्त र सम्मानित पदलाई नै राजनीतिक स्र्वाथ पुरा गर्ने माध्यम बनाएका छन् । देशकै सम्पुर्ण अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंक लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ ।
अर्थतन्त्रले नै अपेक्षित गति लिन नसकेको र देश एफएटीफको ग्रे लिष्टमा परेको संवेदनशील अवस्थामा समेत गभर्नर नियुक्ति नै बदनाम हुने गरी गिजोलिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबिच भागबन्डाकै विषयमा मात्रै करिब एक दर्जन बैठक बसे । तर गभर्नर सिफारिस गर्न बनाइएको समितिको बैठक डेढ महिनादेखि एकपटक पनि बस्न नसक्दा समिति सदस्यले नै राजिनामा दिए । यो प्रकृयाले नै सत्तारुढ दलले गर्भनर जस्तो गरिमामय पदलाई राजनीतिक मुद्धा बनाएको स्पष्ट हुन्छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा अहिलेसम्म भएका घटनाक्रम
फागुन २७ अर्थमन्त्रालय मातहत सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड संसोधन, अर्थमन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनका लागि उमेर हदसम्बन्धी बुँदा हटाइयो, २९ चैत सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता ३ वैशाखमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश ।
११ चैत अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गर्भनर सिफारिस समिति गठन, अर्थमन्त्री पौडेलसहित अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्यरहेको समितिको काम लागेन ।
चैत २५ मा राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारीमा, बहालवाला गभर्नरको अवधि सकिनुभन्दा एक महिनाअगाडि नयाँ नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उडाइयो धज्जि ।
वैशाख ३ मा गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबिच सहमति भइसकेको र छिट्टै गभर्नर नियुक्ति हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति, तर गफमै सीमित ।
५ वैशाख राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा, तर, कामु गभर्नर ढुंगानाद्धारा स्वीकृत गर्न आनाकानी, बढी मच्चियो बबाल ।
१७ वैशाख सिफारिस समिति सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त, सत्तासाझेदार दलका शिर्ष नेताहरुले गर्भनर नियुक्तिको बिषयलाई लिएर पटकपटकको छलफल, तर लागेन टुङ्गो ।
गभर्नर बन्नकै लागि २८ वैशाख सिफारिस समिति सदस्यबाट डा. विश्वनाथ पौडेलको नै राजीनामा, पौडेललाई गभर्नर बनाउन ओली–देउवाबीच समझदारी ।
विश्व पौडेलले सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि यो बिषयलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका अर्थविद र पदका अन्य आकांक्षिको पाउमुनिको जमिन नै खुस्कियो । अब पौडेल नेपाली कांग्रेसको मात्रै नभएर सत्तागठबन्ध नै आकांक्षी भएको भनिएको छ । त्यसकै तयारीअनुसार राजीनामा दिएको उनले नै सार्बजनिक रुपमा स्वीकारी सकेका छन् । यी सबै छिनाझप्टीबीच अव राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पौडेल गभर्नर हुने निश्चित प्राय भएको छ । तर नियुक्ति नहुञ्जेल फेरी कुनै किचलो नहोला भन्न सकिदैन । गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने मात्रै भएन । गर्भनरजस्तो स्वायत्त र सम्मानित पद राजनीतिक स्र्वाथ पुरा गर्ने माध्यम बनाएको स्पष्ट हुन्छ । दलहरूले भागबन्डाको राजनीति गरेर गभर्नर पदलाई नै विवादित बनाए । जसमा सरकारले आफ्नो लाजको घुम्टो जोगाएर राख्न सकेनन् । ०००
