२०८२,१,२५
सरकारले आगामी २०८२ र ०८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा दफाबार छलफल चलिरहेको छ । संसदमा हुने यस्ता छलफल र प्राप्त सुझावले सरकारलाई आगामी कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सांसदले बोलेका कुरा रेकर्ड त हुन्छ तर व्यवहारमा कहिलै कार्यान्वयनमा आएको देखिएन ।
सरकारले संसदीय व्यवस्था नबुझेको हो कि भन्ने हो भने संसारको सवैभन्दा राम्रो व्यवस्था नै संसदीय प्रणाली हो भनेर सरकार आफै फलाक्छ । बुझेको हो भनौं भने नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सत्तापक्षको होस् वा प्रतिपक्षको सांसदले,सरकारलाई संसदमा सुधारका लागि दिएको सुझाव कहिलै कार्यान्वयन भएको देखिएन । नीति तथा कार्यक्रममा राख्नैपर्ने अति महत्वपूर्ण विषय संयोवश छुटेको रहेछ भने पनि सांसदले समावेश गर्न जति सुझाव दिए पनि समावेश हुने परम्परा नै छैन । अनावश्यक विषय समावेश भएकोमा संशोधन गरेर आवश्यक विषय राख्न सवै सांसदले सुझाव दिए पनि कमा, र पूर्णविराम पनि संशोधन हुदैन । छुटेको अति जरुरी विषय समावेश गर्दा र अनावश्यक विषय संशोधन गरेर हटाउँदा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नै असफल भयो भनेर सोच्ने सत्तापक्षको गलत मानसिकताका कारण संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास नै गलत परिपाटीमा चलिरहेको होकि भन्ने आम जिज्ञासा पैदा भएको छ । नेपालको हकमा आजको सत्तापक्ष एक वर्ष नपुग्दै, प्रतिपक्षमा बसेको हुन्छ र प्रतिपक्ष सत्तामा पुग्छ तर जो सुकै सत्तामा गए पनि सुधारको स पनि हुन्न । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा देशको आवश्यकतालाई संवोधन गर्न नसक्ने देखेर वा भएमा विपक्षले वा सत्ता पक्षकै सांसदले सरकारको नीति कार्यक्रममा थप विषय समेट्नका लागि दिएको सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरेर समावेश गर्ने परिपाटीको अभ्यास हुन जरुरी छ । संसदमा दफाबार छलफल हुँदा सांसदले कुनै बुंदा हटाउने र कुनै बुंदा थप्ने भनेर दिएको तथ्यगत सुझाव सरकारले ग्रहण गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई परिर्माजन गर्ने नीतिगत सुधार संसदमा नहुने हो भने सांसदले समय खर्च गरेर संसदमा बोल्नुको कुनै अर्थ देखिदैन । नीति तथा कार्यक्रम जस्तै सरकारले ल्याएको बजेटमा आवश्यकभन्दा अनावश्यक विषयमा बजेटको थुप्रो लगाएको हुन्छ । सांसदले सुझाव दिन्छन् रकमान्तर गरौं भन्छन् तर सामान्य कमा र पूर्णविराम पनि संशोधन नभइ पारित गरिन्छ,यो नै हाम्रो गलत परम्परा हो । यस्तो गलत परम्परा बदल्न संसदीय व्यवस्थाले रोकेको होइन, हाम्रो गलत मानसिकता र बुझाइको कमी मात्र हो । स्थानीय तह र प्रदेशहुँदै तल्लो तहबाट लागत अनुमानसहितको योजनाको डीपीआर नै बनाएर पठाएको विषयमा बजेट राखिदैन । पहूँचवाला र शक्तिको वरिपरि बसेकाले कागजको चिर्कटोमा टिपाएको योजनामा बजेट छुट्याउने गलत परम्परा गत वर्षसम्म हटेको थिएन । त्यसलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबै सांसदले सुझाव, दिए विरोध जनाए, संशोधन गरौं भने तर जस्ताको तस्तै बजेट पारित भयो । विगतका गलत अभ्यासलाई छाडेर भविष्यमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा सांसदका सुझावलाई ग्रहण गरी, संशोधन र समावेश गर्ने असल अभ्यास सुरु नगर्ने हो भने सांसदले लगातार दफाबार छलफलमा भाग लिनुको कुनै अर्थ देखिदैन । माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक व्यूरोको रिपोर्ट ।०००
